इमरान खान की पीटीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट, शरीफ सरकार को बर्खास्त करने की मांग

इमरान खान की पीटीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट, शरीफ सरकार को बर्खास्त करने की मांग

इमरान खान की पीटीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट, शरीफ सरकार को बर्खास्त करने की मांग


पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 11 मई को, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नेपाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद एन के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ लंदन में पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ से मुलाकात की थी।

पंजाब के मुख्यमंत्री के चुनाव में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित, प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) ने बुधवार को शीर्ष अदालत का रुख कर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध किया। 


पीटीआई पार्टी द्वारा समर्थित, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद (पीएमएल-क्यू) नेता चौधरी परवेज इलाही ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के डिप्टी-स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था और पीएमएल-क्यू नेता इलाही को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत का मुख्यमंत्री नामित किया था। 

इस फैसले से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके बेटे हमजा शरीफ से ट्रस्टी मुख्यमंत्री का दर्जा भी छिन गया है। समाचार पत्र 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की खबर के अनुसार, पीटीआई के वरिष्ठ नेताओं अंदलीब अब्बास और हसन नियाजी ने एक याचिका दायर की जिसमें संघीय सरकार, प्रधानमंत्री शरीफ के प्रधान सचिव और पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग को मामले में पक्षकार बनाया गया है।

खबर के अनुसार याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ धनशोधन के मामलों की सुनवाई चल रही है और वह और उनकी कैबिनेट के सदस्य लंदन यात्रा के दौरान घोषित अपराधियों से मिले हैं। पीटीआई ने याचिका में दलील दी कि कानून के स्पष्ट उल्लंघन में प्रधानमंत्री शरीफ ने अपने बेटे, सलमान और उनकी पत्नी को तुर्की की आधिकारिक यात्रा में शामिल किया। इसमें कहा गया है, प्रधानमंत्री अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं।

याचिका में लाहौर उच्च न्यायालय से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता को उनके मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय से हटाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कार्यवाहक प्रधानमंत्री को पदभार संभालने का आदेश देने का भी अनुरोध किया गया है।
 

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