महोबा । ब्यूरो रिपोर्ट-अनूप सिंह

प्रभारी मंत्री एवं मत्स्य विभाग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संजय निषाद की अध्यक्षता एवं ऊर्जा राज्य मंत्री एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग मंत्री सोमेंद्र तोमर की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने निर्देशित किया कि प्रदेश सरकार की विभिन्न संचालित योजनाओं का अधिकारी स्थलीय निरीक्षण अवश्य करें और जो कमियां पाई जाए उनको तत्काल प्राथमिकता पर सही करते हुए योजनाओं को अमलीजामा ठीक से पहनाया जाए, इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही ना बढ़ती जाए।

उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए। बैठक में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 5 योजनाएं संचालित हैं जिनमें से एक योजना का कार्य जुलाई माह में पूर्ण हो जाएगा तथा 4 योजनाओं का कार्य माह दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने तथा पशुओं का टीकाकरण कराने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। 

उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया तथा किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती के प्रति जागरूक करने व पशुपालन को अपनाने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में वैकल्पिक ऊर्जा विभाग तथा डीएफओ के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने किसानों के गेहूं खरीद का मूल्य 72 घंटे में भुगतान कराए जाने तथा चने के भुगतान की समीक्षा की, जिसमें बताया गया कि किसानों को चने के क्रय करने के उपरांत 160600000 रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है।

उन्होंने उप निदेशक कृषि को मृदा परीक्षण की स्थिति तथा किसानों को भूमि की मृदा का परीक्षण कराए जाने हेतु जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्धारित अवधि में विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के साथ ही ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता तथा कमर्शियल विद्युत नुकसान सघन निरीक्षण करते हुए कम करने के निर्देश दिए।

 उन्होंने विद्युत विभाग द्वारा संचालित ओटीएस योजना के प्रति लोगों को इसका सीधा लाभ दिए जाने हेतु प्रचार प्रसार कराए जाने के निर्देश दिए तथा उद्यमियों को तत्काल विद्युत कनेक्शन भी दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क की पटरियों और सड़क में गड्ढों को ठीक कराए जाने के निर्देश दिए तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को महोबा से जोड़ने हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किए जाने के संबंध में निर्देशित किया जिससे कि एक्सप्रेस वे का लाभ इस जनपद के लोगों को भी मिल सके।

 उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निशुल्क राशन वितरण में पूरी पारदर्शिता रखने तथा छूटे हुए राशन कार्ड लाभार्थियों का सर्वे करा कर उनको भी इस सुविधा से जोड़े जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के गरीब बेटियों की शादी के लिए समय से शत-प्रतिशत रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। कन्या सुमंगला योजना तथा पेंशन योजनाओं एवं मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि  मुख्यमंत्री द्वारा छात्रों को निशुल्क कोचिंग की योजना जिसका 15 जून को शुभारंभ जनपद में होगा उसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने अवशेष छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाए जाने तथा ग्राम सचिवालय में सभी सरकारी योजनाओं के पात्रता एवं उसकी जानकारी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कौशल विकास विभाग द्वारा जनपद में बच्चों को प्रशिक्षण हेतु आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों से छात्रों  को लाभान्वित कराने के निर्देश दिए।बैठक में समीक्षा के दौरान बताया गया कि 181 बच्चों को रोजगार मेला के माध्यम से लाभ दिलाया गया है। श्रम विभाग द्वारा सामान्य दुर्घटना बीमा में श्रमिकों को लाभ दिया जा रहा हैं तथा मनरेगा योजना में कार्य कर रहे श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व्यक्तिगत शौचालय निर्माण आदि की समीक्षा करते हुए वृक्षारोपण के लिए अवश्य पूरी तैयारी करने तथा किए जाने वाले वृक्षारोपण को सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए विभिन्न पर्यटक स्थलों को विकसित करने, उनका प्रचार-प्रसार कराने तथा जनपद के अति महत्वपूर्ण स्थानों पर बोर्ड हार्डिंग लगाए जाने और लाइट एंड साउंड तथा कार्यक्रम आयोजन कराए जाने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में शौचालय,फर्नीचर, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। स्मार्ट कॉलेज होने पर उसको लगातार संचालित रखने के भी निर्देश दिए। और कहा की सभी अधिकारी जन शिकायतों और आई.जी.आर.एस. से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करें  दिए। उन्होंने बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला सुरक्षा हेतु 58 टीमें बनाई गई है,156 स्थलों से अतिक्रमण हटाया गया है तथा 26 अवैध टैक्सी स्टैंड भी सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यवाही के दौरान हटाए गए हैं।
       
बैठक में विधायक चरखारी बृजभूषण राजपूत,एमएलसी जीतेन्द्र सिंह, रामनरेश तिवारी सहित जिलाधिकारी मनोज कुमार,पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डॉ हरिचरन सिंह एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आर. एस. वर्मा सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।