जिलाधिकारी की एक सराहनीय पहल मिशन मुस्कान

जिलाधिकारी की एक सराहनीय पहल मिशन मुस्कान

जिलाधिकारी की एक सराहनीय पहल मिशन मुस्कान


स्वतंत्र प्रभात 

उन्नाव जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के कारण प्रभावित ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अथवा दोनों की कोविड-19 महामारी के संक्रमण प्रभाव से मृत्यु हो गयी है उनके बच्चो के भरण पोषण शिक्षा चिकित्सा आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु ‘‘उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’’ प्रारम्भ की गयी है।जनपद में योजनान्तर्गत चयनित बच्चो के पुर्नवासन एवं संरक्षण प्रदान करके उन बच्चो को समाज की मुख्य धारा से जोडने लाने हेतु एवं ऐसे बच्चो के प्रोत्साहन हेतु बच्चो के परिवारो के घर जाकर बालक बालिकाओ को ‘‘उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’’ के अन्तर्गत जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा एक सराहनीय पहल ‘

मिशन मुस्कान’ की शुरूआत की गयी जिसके अन्तर्गत पात्र चयनित बच्चों को स्वीकृत प्रमाण पत्र एवं बच्चो के उपयोगार्थ सामग्री जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा बच्चों के घर जाकर उपलब्ध कराये जाने एवं बच्चों के अभिभावकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनने तथा सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनान्तर्गत लाभान्वित जोड़ने के निर्देश प्रदान किये गये।तत्क्रम में दिनांक 03.08.2021 को जिलाधिकारी एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों द्वारा

योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 40 बच्चों के घर जाकर स्वीकृत प्रमाण पत्र एवं बच्चों के उपयोगार्थ सामग्री आदि उपलब्ध करायी गयी।इसी क्रम में आज जनपद के विभिन्न अधिकारियों यथा जिला उद्यान अधिकारी द्वारा ग्राम धीरखेड़ा हसनगंज जिला अभिहित अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा ग्राम नांदा खेड़ा जिला वन अधिकारी द्वारा ग्राम हिनौरा सोहरामऊ भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा ऋषि नगर शुक्लागंज जिला

समाज कल्याण अधिकारी विकास द्वारा ग्राम सलेमपुर करोवन जिला खादी ग्राम उद्योग अधिकारी द्वारा ग्राम खरझारा सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा डाकतार काॅलोनी शुक्लागंज उपनिदेशक कृषि द्वारा ग्राम नौसहरा एफ-84 परियोजनाधिकारी नेडा द्वारा ग्राम खरझारा एवं जनपद के अन्य अधिकारीगणों द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 से प्रभावित योजनान्तर्गत लाभान्वित 24 बच्चों के घर जाकर उनके उपयोगार्थ सामग्री एवं प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराये गये।साथ ही उक्त अधिकारियों द्वारा कोविड-19 से प्रभावित परिवारों से वार्ता कर उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ प्रदान कराये जाने एवं उनकी हर सम्भव सहायता दिलाये जाने का आश्वासन दिया गया।

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