बिना डीएम की अनुमति से मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अधिकारी

अलीगढ़। जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यक्रमों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। डी एम ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं मानक के साथ समयबद्धता का अत्यंत ध्यान रखा जाए।

डीएम ने सभी विभागों के विकास कार्यों की गहन समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे विकास कार्यों में प्रगति लाएं और जो भी कार्यदायी संस्था विकास कार्यो में लापरवाही करेगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी बिना डी एम की अनुमति से मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में पाया गया कि 193 चिकित्सकों के पद के सापेक्ष 53 कार्य कर रहे हैं। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। एम्बुलेंस भी सुचारू ढंग से कार्य कर रही हैं।

2लाख 32 हजार के सापेक्ष 90 हजार 941 गोल्डन हैल्थ कार्ड वितरित हो चुके हैं। 4812 मरीजों को गोल्डन कार्ड के तहत लाभन्वित कराया गया है। प्लेटलेट बन रहे हैं, एलिजा कार्ड की भी खरीद की गई है। संस्थागत प्रसव की प्रगति 76 प्रतिशत है।

पिलखुनिया व ताहरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की प्रगति समीक्षा में निर्देश दिए कि आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर उपयोग प्रमाण पत्र शीघ्र भेजें। पेंशन लाभार्थियों की किश्त प्राप्त होना बताया गया। ब्लॉक और तहसील में पेंशन कार्य सत्यापन बकाया होने ड़ी एम ने जताई नाराजगी। उन्होंने समग्र ग्राम की समीक्षा में पाया कि सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। सोलर लाइट ग्रामों में लगाई जा रही हैं।

किसान सम्मान योजना में 2591 हजार 400 लाभार्थियों की फीडिंग का कार्य हो गया है। जिन तहसीलों की फीडिंग का कार्य बचा है, सूचना प्राप्त की जाए। शौचालय सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के लिए अधिकारियों की तैनाती की जाएगी और ये कार्य मिशन मोड़ पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

डी एम ने अभिलेखीय कार्य भी पूर्ण करने के लिए सी डी ओ को दिए निर्देश। सम्बंधित विभाग सुनिश्चित करें, की योजना से कोई भी पात्र लाभार्थी लाभ से वंचित न रहने पाएं। किसान क्रेडिट कार्ड निर्माण और वितरण कार्य मे तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

डीएम ने एक्सईन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में पंचायती राज, समाज कल्याण, पेंशन योजानाएं, मुख्यमंत्री विकास योजना, आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, लोक निर्माण विभाग, नगरीय स्ट्रीट लाइट, बेसिक शिक्षा विभाग, विधुत विभाग आदि विभागों की भी समीक्षा की गयी।

इस अवसर पर सीडीओ अनुनय झा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण बोरा, डीडीओ एमपी मिश्र, पीडीडीआरडीए सचिन, डीपीआरओ पारुल सिसोदिया, सीएमओ डॉ.एमएल अग्रवाल, सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।