सिधौली अटरिया के नयागांव  ग्राम पंचायत मे हुए भ्रष्टाचार की  एडीओ ने की जांच

सिधौली अटरिया के नयागांव  ग्राम पंचायत मे हुए भ्रष्टाचार की  एडीओ ने की जांच

सिधौली अटरिया के नयागांव  ग्राम पंचायत मे हुए भ्रष्टाचार की  एडीओ ने की जांच

संवादाता- नरेश गुप्ता

सरकार नहीं स्वयं ग्रामीणों ने उठाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज की ऑनलाइन शिकायत

अटरिया के ग्राम पंचायत नवागांव मे 50 व खानीपुर व रुपपुर मे लगभग 100 ,गढीगांव 50 डेवरीडीह मे करीब 30  शमशेरगांज मे 40 शौचालय मे से लगभग 95% शौचालय पाए गए अपूर्ण तथा कुछ बने ही नही जिनका पैसा लाभार्थी के खाते से मिला गायक चल रही पड़ताल

प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर अवैध वसूली का  लगाया आरोप की गई ऑनलाइन शिकायत में एडीओ सिधौली ने की जांच

जनपद के किसी भी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के साथ नहीं दिया जाता शौचालय व्यवस्था का लाभ

अटरिया सीतापुर।( स्वतंत्र प्रभात)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार या धन उगाही की शिकायत मिली तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा था कि इस योजना के तहत प्रदेश में लाखो गरीबों को लाभ मिलेगा। उन्होंने ग्राम प्रधान और अधिकारियों को आगाह करते हुए उन्हें सतर्कता बरतने की सलाह भी दी थी। लेकिन सीतापुर की तहसील सीधोली के अन्तर्गत अटरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत  नयागांव के  खानीपुर  गढ़ी गांव  शमशेर गंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ग्राम प्रधान रामसरन पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है।
सिंधौली तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत नयागांव के ग्राम प्रधान पर मैं गांव निवासी कमलेश पुत्र बच्चू लाल, अभय सिंह पुत्र नन्हकऊ सिंह, राम आसरे पुत्र छोटेलाल,   ने प्रधान मंत्री आवास योजना दिलाने के एवज में ग्राम प्रधान रामसरन पर अवैध वसूली का आरोप लगाया नयागांव के ग्रामीणों  ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के एवज हम लोगो से 10  हजार रुपये ले लिए। यही नहीं ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने कहा कि ये पैसा ऊपर के अधिकारियो को भेजा जायेगा। आरोप है कि अभी ग्रामीणों की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है।


अपात्रों को आवासो का आवंटन करने का आरोप


तमाम प्रयासों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार रुक नहीं पा रहा है। अपात्रों को आवासों का आवंटन और उगाही की शिकायतें आम हैं। जिले की कई पंचायतों में धांधली की शिकायते तो होती है पर ।कोई जांच नहीं की जाती जिससे घोटाले का खुलासा हो सके । आवासों के आवंटन में उगाही और भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन तक पहुंच रहीं हैं। जिसके बाद भी प्रमुख सचिव आदेश जारी नहीं कर रहे कि गांव-गांव मुनादी कराई जाए कि अगर कोई भी पात्र प्रधानमंत्री आवास पाने से वंचित तो नहीं ।
वही जिले में कोई आवास आवंटन में पैसा मांग रहा है तो कोई पैसा लेकर अपात्रों को लाभांवित कर रहा है ।


जब मुखिया ही शोषण को तैयार तो कहाँ से बहेगी विकास की बयार


सरकार ने देश से भ्रष्टचार को समाप्त करने और नौकरशाही पर लगाम कसने के लिए गांवों मे पंचायतीराज को लागू किया है। सारे अधिकार पंचायतो को दे दिए हैं। ताकि गांव का प्रधान या सरपंच गांव में विकास का बयार ला सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा से लाभ मिल सके। लेकिन जब इस योजना को धरातल पर उतारने की बात आती है तो कई बार पंचायत मित्र, ग्राम प्रधान व सरकारी कर्मियों द्वारा लाभार्थियों के शोषण करने का मुद्दा भी सामने आता है।

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