तेल कंपनियों को एक साल से नहीं मिला डीबीट का पैसा

तेल कंपनियों को एक साल से नहीं मिला डीबीट का पैसा
  • उज्ज्वला योजना की सब्सिडी भी सरकार के पास बकाया !

नई दिल्लीः

सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) पर दी जाने वाली सब्सिडी का पैसा एक साल से नहीं दिया है तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलैंडर की सिक्युरिटी मनी का पैसा भी सरकार के पास बकाया है।

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजीव सिंह ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में रसोई गैस तथा के मिट्टी के तेल की सब्सिडी और उज्ज्वला योजना की सिक्यूरिटी मनी का कुल 19,278 करोड़ रुपए सरकार से नहीं मिला है। इसमें अकेले रसोई गैस की सब्सिडी का 13,883 करोड़ रुपए बकाया है। यह राशि जून 2018 से मार्च 2019 के बीच की है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन तत्काल नि:शुल्क दिया जाता है। इसमें गैस सिलैंडर की सिक्यूरिटी राशि तेल कंपनियों को सरकार से मिलती है। गैस चूल्हे की कीमत तेल विपणन कंपनियां बाद में वसूल करती हैं। इसके लिए उपभोक्ता को तब तक रिफिल पर सब्सिडी नहीं मिलती जब तक चूल्हे की कीमत वसूल न हो जाए। 

 सिंह ने बताया कि उज्ज्वला योजना की सब्सिडी का दो हजार करोड़ रुपए सरकार के पास बकाया है। इसके अलावा मिट्टी के तेल की सब्सिडी का 3,395 करोड़ रुपए भी उसे सरकार से अभी मिलना है।

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