स्वतंत्र प्रभात 

झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के कार्यकारिणी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी जिला स्तरीय संघ द्वारा उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को अपने 11 सूत्री मांग पत्र सौंपना है। जिसके आलोक में आज सभी जिलों में बैठक कर मांग पत्र सौंपा गया। संघ ने मांग पत्र के माध्यम से मांग किया है कि राजस्व उप निरीक्षकों का बेसिक ग्रेड पे 2400 एवं 3 साल के बाद 2800 किया जाए, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो  के पद को शत-प्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाए जिसमें 50% वरीयता के आधार पर तथा 50% परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति दी जाए, सिमित परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष किया जाए, राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाय, सभी राजस्व निरीक्षकों को लैपटॉप दिया जाए साथ ही नेट की सुविधा भी प्रदान किया जाय, क्षेत्र भ्रमण हेतु सभी राजस्व निरीक्षकों को दो पहिया वाहन एवं इंधन भत्ता उपलब्ध कराया

जाय, हल्का इकाई का पुनर्गठन किया जाय, राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाय, सभी राजस्व निरीक्षकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाय, 10 अक्टूबर 2019 को हुए समझौते के आधार पर प्रोन्नति हेतु कार्य अवधि 5 वर्ष रखा जाय और प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाय। संघ के अध्यक्ष जेठू कोरबा ने बताया  2019 में हम लोग इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलनरत थे और इन मांगों को मुख्यमंत्री को सौंपा गया था। लेकिन आज तक इस संदर्भ में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा अगर इस बार भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और हड़ताल पर भी जाएंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में जेठू कोरबा, मनोज सिन्हा, नवल किशोर, पवन कुमार साहू, अंकित कुमार होता, आशा कुमारी, निर्दोषी खलखो, माधुरी टोप्पो,