असंगठित क्षेत्र के मजदूर ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करायें मंडलायुक्त

असंगठित क्षेत्र के मजदूर ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करायें मंडलायुक्त

असंगठित क्षेत्र के मजदूर ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करायें मंडलायुक्त


स्वतंत्र प्रभात 
 

बस्ती जिले मेंअसंगठित क्षेत्र के मजदूर ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करायें। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें 12 अंक का यूनिक आई.डी. नम्बर प्राप्त होगा, जो पूरे भारतवर्ष में मान्य होगा। उक्त जानकारी मण्डलायुक्त गोविन्द राजू एन.एस. ने दी है। वे आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत उनका परिवार लाभ पाने का हकदार होगा। वहां उपस्थित सभी अधिकारियों से अपील किया कि वे इस योजना का लाभ अपने आस-पास घर मे कार्य करने वाले, स्ट्रीट वेण्डर, खुमचा लगाने वाले, मिड-डे-मील रसोइया, मनरेगा मजदूरों को दिलाने के लिये प्रयास करें।

उन्होंने कहा कि यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपने आस-पास के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलायें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। हम अपने आस-पास ऐसे लोगों को हास्पिटल ले जाकर टीका लगवाने का कार्य करें। इसी प्रकार अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलायें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालय में बैठें तथा जनता सुनवायी करें। इसके पश्चात क्षेत्र में निकलकर योजनाओं का सत्यापन करें। समय-समय पर गूगल मीट करके आनलाइन कार्यों की समीक्षा करें। प्रत्येक मण्डलीय अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का माह में दो बार निरीक्षण एवं समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि कार्य करने के लिये आगामी तीन माह बेहद महत्वपूर्ण हैं, उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।

मण्डलायुक्त ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि प्रत्येक माह पूरी होने वाली परियोजनाओं की सूची उपलब्ध करायें। प्रयास करके 15 दिसम्बर तक योजनाओं को अवश्य पूरा किया जाये। विशेष रूप से सड़कों का कार्य अभी से प्रारम्भ करके 15 दिसम्बर तक पूरा कर लिया जाये क्योंकि जनवरी माह में भी सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो पाता है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यदायी संस्था गड्ढा मुक्त किये जाने वाले सड़कों की सूची और स्पाट की संख्या उपलब्ध करायें। उन्होंने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 15 सितम्बर से सड़कों का गड्ढा मुक्ति अभियान संचालित किया जाना है।

समीक्षा में उन्होंने पाया कि मण्डल में पी.डब्ल्यू डी विभाग द्वारा 236 सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 14 सड़कें पूरी हो गयी हैं। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया है कि कम लम्बाई की सड़कों को पहले पूरा करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कुल 25 सड़कें स्वीकृत हैं। पाइपलाइन पेयजल योजना में 75 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें से 11 पूर्ण हो गयी हैं तथा 7 संचालित हो रही हैं। शेष सभी परियोजनाएं मार्च 22 तक पूरी हो जायेंगी।

मण्डल में कुल 13 पुल स्वीकृत हैं, जिसमें से 2 पूर्ण हो गये हैं, अन्य पर कार्य चल रहा है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि स्वास्थ्य विभाग के वेलनेस सेंटर के निर्माण की प्रगति अच्छी है। सामुदायिक शौचालय 2585 पूरे हो गये हैं तथा इसके रख रखाव की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों को दिये जाने की प्रक्रिया की जा रही है। अमृत योजना के तहत नगर पालिका बस्ती में कुल 8 ओवर हेड टैंक तथा 9 ट्यूबेल का निर्माण कराया जाना है। सभी पर कार्य शुरु हो गया है। 1815 पंचायत भवन पूरे हो गये हैं।

मण्डलायुक्त नें सरकारी कार्यालयों द्वारा विद्युत बिल के भुगतान प्रत्येक त्रैमास किये जाने का विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि सोलर पंप का लक्ष्य शासन से प्राप्त करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मिसमैच नामों के सुधार में तेजी लायें। पशुओं के टीकाकरण के लिए टीके की डिमांड विभाग से किये जाने का उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा में बीमा कम्पनी यूनिवर्सल सोमपो को भी बुलाने का निर्देश दिया है।

उन्होंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, 102 एवं 108 एम्बूलेंस के संचालन, संचारी रोग नियंत्रण अभियान, प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना, मातृत्व स्वास्थय कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, कोविड टीकाकरण, बच्चों का नियमित टीकाकरण, आपरेशन कायाकल्प, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, पेंशन एवं छात्रवृत्ति, कन्या सुमंगला योजना, वृहद् वृक्षारोपण, दुग्ध समितियो का गठन, गन्ना मूल्य भुगतान, उद्योग विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार योजना,धान खरीद, सहकारी देयों की वसूली आदि योजनाओं की समीक्षा किया।

बैठक का संचालन संयुक्त विकास आयुक्त एवं उप निदेशक अर्थ एवं संख्या एन.एन. राय ने किया। जिसमें जिलाधिकारी श्रीमती सैम्या अग्रवाल, दिव्या मित्तल, दीपक मीणा, मुख्य विकास अधिकारी डा0 राजेश कुमार प्रजापति, पुलकित गर्ग, अतुल मिश्रा, वन संरक्षक ए.पी. पाठक, मुख्य अभियन्ता विद्युत एन.के. अग्रवाल, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा0 चन्द्र प्रकाश कश्यप, अपर निदेशक पशुपालन डा0 आर.एन. नायक, संयुक्त निदेशक कृषि अनिल कुमार तिवारी, आर.एफ.सी. सरयू प्रसाद एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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