जिला स्तरीय परामर्श समिति बैंकर्स की डी.सी.सी बैठक सम्पन्न

जिला स्तरीय परामर्श समिति बैंकर्स की डी.सी.सी बैठक सम्पन्न

इच्छुक पशुपालक और मत्स्यपालक रियायती ब्याज दर पर लोन की सुविधा लेने के लिए अपनी निकटतम बैंक शाखा से करें संपर्क


 उन्नाव जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय परामर्श समिति बैंकर्स की डी.सी.सी बैठक की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकों से सम्बन्धित एवं जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाये जिससे किसानों को लाभ मिल सके एवं बीमा कम्पनियों को आदेशित किया कि जिन क्षेत्रों में किसानों को हानि हुई है वहाँ सर्वे करके रिपोर्ट दें

जिससे किसानों को बीमा का लाभ मिल सके। बैठक में ऋचा बाजपेई डीडीएम नाबार्ड द्वारा सूचित किया गया कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नवीन ए एम आई कृषि विपणन आधारभूत सुविधा योजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पुनः लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत किसानों स्वयं सहायता समूहों एफपीओ या अन्य पात्र संस्थाओं द्वारा किसी भी प्रकार की कृषि भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा मार्केटिंग सुविधा कॉमन फैसिलिटी सेंटर आदि स्थापित करने के लिए बैंक से लोन लेने पर पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत से 33.33 प्रतिशत सब्सिडी छूट प्राप्त कर सकते हैं।

 यदि इस गतिविधि हेतु एएमआई के अंतर्गत लोन लिया जा रहा है व कृषि अवस्थापना निधि ए आई एफ के तहत भी पात्र हो तो कैपिटल सब्सिडी के साथ ही एआईएफ के तहत बैंक लोन पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट की सुविधा भी ली जा सकती है। जनपद में उक्त दोनों योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं।

 15 नवम्बर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक जनपद में डेयरी और मत्स्यपालन के लिए केसीसी बनवाने की विशेष मुहिम चलाई जाएगी। सभी इच्छुक पशुपालक और मत्स्यपालक रियायती ब्याज दर पर लोन की सुविधा लेने के लिए अपनी निकटतम बैंक शाखा से अथवा सम्बंधित विभाग में सम्पर्क कर सकते हैं।जिलाधिकारी द्वारा अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आच्छादित करने एवं एन. आर. एल. एम में आ रहे

लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। जनपद में पी एम स्वनिधि योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं में किए जा रहे प्रयासों के लिए अग्रणी जिला प्रबन्धक की प्रशंसा की गयी एवं सभी लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने एम. एस. एम. ई क्षेत्र के लाभार्थियों का शत प्रतिशत खाता  खोलने के निर्देश दिए।

बैठक में वार्षिक ऋण योजना 2021-22 एवं अन्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की गई फसली ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उद्योग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति खादी एवं ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत चलाई जा रही प्रगति आदि पर समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल जिला प्रबंधक रजीउल हसन डीडीएम नाबार्ड रिचा बाजपेई अग्रणी जिला प्रबंधक प्रमोद कुमार आनंद जिला कृषि अधिकारी कुलदीप संबंधित बैंकों के अधिकारी गण सहित समस्त समबन्धित उपस्थित रहे।

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