लेखक सचिन बाजपेई स्वतंत्र प्रभात 

 कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में, अपेक्षा स्पष्ट है: न्याय को बनाए रखना, सत्य की रक्षा करना और अखंडता बनाए रखना।  हालाँकि, इस महान कर्तव्य के भीतर भ्रष्टाचार के उदाहरण छिपे हैं, जहाँ अधिकारी तथ्यों में हेरफेर करते हैं, सच्चाई को विकृत करते हैं, और उन्हें दिए गए भरोसे को धोखा देते हैं।  यह अस्पष्ट पहलू न केवल व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है बल्कि न्याय प्रणाली में सामाजिक विश्वास की नींव को भी नष्ट कर देता है।

 अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार विभिन्न रूपों में होता है, जो अक्सर छल और कपट से जुड़ा होता है।  एक प्रचलित अभिव्यक्ति साक्ष्य का मिथ्याकरण है।  मनगढ़ंत रिपोर्टें, जाली दस्तावेज़ और गढ़े गए सबूत भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण हैं जो एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो न्याय की तलाश के बजाय उनके अपने हितों की पूर्ति करती है।  ऐसा करने में, वे जांच और न्यायिक कार्यवाही के पाठ्यक्रम को विकृत कर देते हैं, जिससे गलत आरोप, अन्यायपूर्ण दोषसिद्धि और दोषियों को बरी कर दिया जाता है।

 इसके अलावा, भ्रष्ट अधिकारी अपने कदाचार को छुपाने और खुद को जवाबदेही से बचाने के लिए बड़ी कुशलता से झूठ बुनते हैं।  वे गवाही में हेराफेरी करते हैं, गवाहों के साथ जबरदस्ती करते हैं और पूछताछ में बाधा डालते हैं, दण्ड से मुक्ति के चक्र को कायम रखते हुए मासूमियत का मुखौटा बनाते हैं।  ये कपटपूर्ण चालें न केवल न्याय में बाधा डालती हैं, बल्कि अविश्वास की संस्कृति को भी जन्म देती हैं, जिससे कानून प्रवर्तन और जिन समुदायों की वे सेवा करते हैं, उनके बीच संबंध खराब हो जाते हैं।

*ऐसी ही एक घटना घटित हुई जहा स्टे की भूमि पर प्रधान व भ्रष्ट थानेदार ने व कुछ लेखपाल के अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और सत्य की लड़ाई लड़ने वाले की खिल्ली उड़कर रह गई अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा और एससी एसटी एक्ट लगाने की धमकी आखिर यह सब करने का बल कैसे मिल रहा यह बाल भ्रष्ट अधिकारियों की ही देन है कोर्ट कचहरी और हर अधिकारी के पास भटकने के बाद भी अवैध कब्जा ना रुक सका तो क्या us व्यक्ति के भीतर कानून जा विश्वास रह पाएगा? इसी तरह के भ्रष्ट अधिकारी मिलकर देश के कानून को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहे है जरूरत है कुछ ऐसे सख्त कानूनों की जो ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होकर शहर तक जाए सर्वप्रथम ग्रामीण प्रधान और ग्रामीण अधिकारियों के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए क्योंकि ग्रामीण लोगो के शिक्षित न होने के कारण यह अपनी मन मर्जी से भ्रष्ट कार्य करते रहते है और यह सब मिलकर सत्य पर एक काली छाया बनकर मंडरा रहे है l

सत्य को विकृत करने की घटना भी उतनी ही घातक है, जहां अधिकारी पूर्व निर्धारित कथा में फिट होने के लिए तथ्यों में हेरफेर करते हैं।  वास्तविकता की यह विकृति न केवल सत्य की खोज को कमज़ोर करती है बल्कि प्रणालीगत अन्याय को भी बढ़ावा देती है।  चाहे चयनात्मक रिपोर्टिंग, पक्षपातपूर्ण व्याख्या, या पूर्ण इनकार के माध्यम से, भ्रष्ट अधिकारी हाशिए पर रहने वाले समुदायों की कीमत पर अपनी शक्ति और विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए गलत सूचना को हथियार बनाते हैं।*

भ्रष्ट अधिकारियों के कार्यों के परिणाम व्यक्तिगत मामलों से कहीं अधिक दूर तक फैले हुए हैं।  वे न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं, कानून प्रवर्तन की विश्वसनीयता में संदेह के बीज बोते हैं, और दंडमुक्ति की संस्कृति को कायम रखते हैं जो समाज के ताने-बाने को नष्ट कर देती है।  इसके अलावा, वे सत्ता के दुरुपयोग से गलत तरीके से आरोपी, दोषी या पीड़ित लोगों के जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचाते हैं।

 अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक सुधार को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।  निगरानी तंत्र को मजबूत करना, मुखबिर संरक्षण को बढ़ावा देना और पुलिस संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।  इसके अलावा, न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और कानून और व्यवस्था के अभिभावकों में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए सत्यनिष्ठा, व्यावसायिकता और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है।

 न्याय की खोज में भ्रष्टाचार या धोखे के लिए कोई जगह नहीं हो सकती।  अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करना और उसे मिटाना कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नीति निर्माताओं और समग्र रूप से समाज का दायित्व है।  सत्य, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हम न्याय के सिद्धांतों को कायम रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार की छाया सत्य की रोशनी को धुंधला न कर दे।