भारी रिश्वत राशि लेकर आपदा में अवसर तलाशने वाले अपात्र आवास प्राप्त लाभार्थियों की जांच कराए जाने की मांग

यदि जिलाधिकारी जांच टीम गठित कर कराए मामले की जांच तो भारी भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के मामले का होगा पर्दाफाश

भारी रिश्वत राशि लेकर आपदा में अवसर तलाशने वाले अपात्र आवास प्राप्त लाभार्थियों की जांच कराए जाने की मांग

लखीमपुर खीरी विकासखंड फूलबेहड़ की ग्राम पंचायत नरहर में एक बार फिर भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का जिन्न बाहर निकलकर आया है यहां पर क्षेत्रीय लेखपाल रमाकांत वर्मा व कानूनगो तथा ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव की चौकड़ी की मिलीभगत से प्रति आवास भारी रिश्वत राशि लेकर पहले से बने पक्के मकान धारकों को फर्जी काटन में मकान काटा दिखाकर आवासों का लाभ दिए जाने का मामला जन चर्चा का विषय बना है.
 
उक्त भ्रष्टाचार पूर्ण दिए गए अपात्रो को आवासों की जांच कराए जाने को लेकर कई ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र देते  हुए आवासों की जांच कराए जाने की मांग की है बताते चलें की शिकायतकर्ता आसाराम पुत्र सुंदरलाल निवासी ग्राम मैनहा घाट ग्राम पंचायत नरहर ने सीएम पोर्टल समेत जिला अधिकारी खीरी मुख्य विकास अधिकारी खीरी व खंड विकास अधिकारी फूलबेहड़ को प्रार्थना पत्र देकर आवासों की जांच कर कर दोषी लेखपाल कानूनगो व ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की है.
 
आसाराम पुत्र सुंदरलाल ने शपथ पत्र के साथ सीएम पोर्टल व जिला अधिकारी खीरी को दिए गए शपथ पत्र सहित शिकायती पत्र में  पहले से पक्के मकान धारकों को घूस लेकर आवास दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं शिकायतकर्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत नरहर में देवी आपदा के तहत दिए गए उक्त  आवासपूर्णता फर्जी हैं उक्त फर्जी आवास ग्राम प्रधान की रिश्तेदार सुमन पुत्री अशर्फीलाल पत्नी मोतीलाल को दिया गया है .
 
जबकि यह डिहुआ की निवासी हैं देवी आपदा के तहत दिए गए लगभग आधा दर्जन आवासों में से किसी का मकान नहीं कटा है और ना ही क्षतिग्रस्त ही हुआ है  उक्त लोगों के मकान बांध के पर बने हैं जो आज भी पक्के कई कई कमरों वाले देखे जा सकते हैं इतना ही नहीं ग्राम प्रधान व कानूनगो द्वारा खाद के गद्दे की जमीन पर आवास दे दिया गया है उक्त जमीन पर आवास नहीं दिया जा सकता चौकड़ी द्वारा भारी रिश्वत राशि लेकर दिए गए  आवासों कि यदि स्थलीय कराई जाए जांच तो कई आवास अपात्र मिलेंगे तथा उक्त फर्जी अवैध तरीके से दिए गए  आवासों की जांच कर कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की पुनः एक बार मांग की गई है।

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