बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश में जाति जनगणना 

Andhra Pradesh: मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य में व्यापक जाति-आधारित जनगणना करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण डेटा जारी करने के एक महीने बाद, यहां सचिवालय में आयोजित एक बैठक में कैबिनेट ने यह अभ्यास करने का निर्णय लिया गया है। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि यह उत्पीड़ित वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके सामाजिक सशक्तिकरण को अगले स्तर पर ले जाने में सहायक होगा।

इसके अलावा, कैबिनेट ने जगनन्ना आरोग्य सुरक्षा (Jagananna Aarogya Suraksha) की सराहना की क्योंकि अब तक 11,700 शिविर आयोजित किए गए हैं जिनमें 6.4 करोड़ चिकित्सा परीक्षण किए गए। राज्य सरकार के अनुसार, 8,72,000 से अधिक नेत्र परीक्षण भी किए गए, लगभग 11,300 व्यक्तियों की आंखों की सर्जरी की गई और 5,22,000 से अधिक व्यक्तियों को चश्मे वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के दौरान सुझाव दिया कि सभी मंत्रियों को एक जनवरी से दोबारा संचालित होने वाली आरोग्य सुरक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। मंत्रिमंडल ने लोगों को आरोग्यश्री ऐप डाउनलोड करने और सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रदान की जा रही विभिन्न बीमारियों के मुफ्त चिकित्सा उपचार के बारे में शिक्षित करने में मदद करने के लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक वाईएसआर आरोग्यश्री कार्यक्रम के बारे में एक और जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है।

इसके अलावा, इसने उद्योगों की स्थापना के लिए एक नई भूमि आवंटन नीति लागू करने, नंदयाला और वाईएसआर जिलों में 902 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए इकोरेन एनर्जी इंडिया लिमिटेड को 5400 एकड़ भूमि आवंटित करने और 2 एकड़ भूमि का अतिरिक्त आवंटन करने और एमआरके समूह तिरूपति जिले में होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट ने कुरनूल जिले में 800 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की है। कैबिनेट ने कई जिलों में सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन और एपीआईआईसी द्वारा 50 एकड़ से कम की औद्योगिक भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है।

इसने एपीआईआईसी को थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए अनाकापल्ली जिले के पुदीमदका में आवंटित 1200 एकड़ भूमि को हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में बदलने और एनटीपीसी के माध्यम से 95,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने की अनुमति दी है। यह लगभग 50,000 व्यक्तियों को रोजगार देने वाले फेरोलॉयज उद्योग द्वारा बिजली शुल्क के भुगतान पर एक बड़ी रियायत प्रदान करने पर सहमत हुआ है। इससे राज्य के खजाने पर 766 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड द्वारा खरीफ धान की खरीद के लिए 5000 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी देने का भी निर्णय लिया गया है।1 जुलाई, 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देने के अलावा, कैबिनेट ने स्थानीय कैडर और सीधी भर्ती मसौदा 2023 को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य को छह क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा।

विभागाध्यक्षों, आयुक्तालय और अन्य राज्य स्तरीय पदों को छोड़कर अन्य पदों पर 95 फीसदी नियुक्तियां स्थानीय लोगों से भरी जाएंगी। पत्रकारों से किए गए चुनावी वादे को पूरा करते हुए कैबिनेट ने कामकाजी पत्रकारों को तीन-तीन सेंट के आवास स्थल आवंटित करने का भी निर्णय लिया है।

कैबिनेट ने पिदुगुराल्ला नगर पालिका के लिए अपने स्वयं के परिसर के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि आवंटित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। सरकार ने एक बयान में कहा, उसने निकटवर्ती इंजीनियरिंग कॉलेजों के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ 6790 सरकारी उच्च विद्यालयों में छात्रों को भविष्य के कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है।

इसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने पोलावरम परियोजना के विस्थापित व्यक्तियों और विशाखापत्तनम जिले में नवरत्नालु-पेडालैंडारिकी इलू के तहत घर साइटों के लाभार्थियों को स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालयों और आईआईआईटी में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की 3200 रिक्तियों को भरने और विभिन्न विभागों में समूह I और समूह II के रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने आर एंड बी गेस्ट हाउस चलाने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से 467 व्यक्तियों को नियुक्त करने, पुलिस विभाग में 100 निरीक्षक पदों को भरने और राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के लिए 22 पदों को मंजूरी देने के अलावा बंदोबस्ती विभाग में पदों को भरने, पूर्वी गोदावरी और श्री सत्य साईं जिलों में परिवहन विभाग के कार्यालय और आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती और आवश्यक स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने मार्कापुरम में एक डायलिसिस अनुसंधान केंद्र और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने और मार्कापुरम मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी विभाग में 21 पद भरने का भी निर्णय लिया है। इसने टेबल टेनिस खिलाड़ी साकेत मिनेनी को ग्रुप I की नौकरी प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।