निर्वाचन के लिए प्रयोग में लाई गई निजी बसों के भुगतान कराए जाने की कमिश्नर से मांग

बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमीत सिंह राणा ने चुनाव वर्ष 2000 एवं 2001, 2002, 2005, 2015, 2019, 2022 के निर्वाचन के लिए प्रयोग में ली गई निजी बसों के भुगतान कराए जाने को लेकर कमिश्नर से लगाई गुहार।

On 17 Mar 2024 21:44:27

निर्वाचन के लिए प्रयोग में लाई गई निजी बसों के भुगतान कराए जाने की कमिश्नर से मांग

पूर्व का बकाया भुगतान न मिलने पर लोकसभा चुनाव 2024 में बसे न उपलब्ध कराने की कहीं बात

स्वतंत्र प्रभात

लखीमपुर खीरी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमीत सिंह राना ने निर्वाचन के लिए प्रयोग में ली जाने वाली निजी बसों का अरसे से बकाया भुगतान दिलाए जाने की मांग मंडलाआयुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ के द्वारा जनपद खीरी में आयोजित जनता दर्शन में प्रार्थना पत्र देकर की है।

मंडलायुक्त लखनऊ मंडल रोशन जैकब को दिए गए प्रार्थना पत्र में बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन खीरी के अध्यक्ष मनमीत सिंह राना के अनुसार जनपद सिद्धार्थ नगर में संपन्न हुए पंचायती चुनाव वर्ष 2000 विधानसभा चुनाव वर्ष 2002 तथा लोकसभा उपचुनाव 2001 तथा 2005 शाहजहांपुर एवं चुनाव वर्ष 2015 ,2019 तथा 2022 के लिए प्रयोग में लाई गई निजी बसों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

जबकि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 2022 में बसों का अतिरिक्त कर रोड टैक्स बीमा आदि का अग्रिम भुगतान करने का प्रावधान है। चुनाव में लाई गई बसों का टैक्स आदि मोटर मालिकों द्वारा प्रावधान के अनुसार एडवांस से ही जमा करना होता है।। लेकिन चुनाव समय अवधि के दौरान प्रयोग में लाई गई बसों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

जो प्रशासन की घोर लापरवाही की ओर इशारा करता है। बस मालिकों ने पूर्व में संपन्न हुए चुनाव के लिए प्रयोग में लाई गई निजी बसों का अभिलंब भुगतान कराए जाने की मांग की है। बताते चले कि इससे पूर्व में भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों सहित परिवहन आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर भुगतान कराए जाने की मांग की जा चुकी है। बावजूद इसके आज तक भुगतान नहीं कराया गया।

पूर्व का बकाया भुगतान अभिलंब न कराया जाने की दशा में वर्ष 2024 के चुनाव में वाहन उपलब्ध न कराने की बात बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा कही गई है। प्रशासन की इस घोर लापरवाही से मोटर मालिक काफी आहत दिखाई पड़ रहे हैं। मंडला आयुक्त से उक्त प्रकरण पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए अभिलंब भुगतान कराए जाने की मांग की गई है।