उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना 7 अक्टूबर को संपन्न होगा।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना 7 अक्टूबर को संपन्न होगा।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 1 अक्टूबर, 2024 शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने अपने पंत्राक संख्या शिक्षा सामान्य (1) तृतीय/17249-50/2024-25 दिनांक 30.09.2024 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखकर सतर्कता अधिष्ठान को जांच हेतु वर्ष 1981 से वर्ष 2020 तक नियुक्त लगभग 40000 शिक्षकों  एवं कर्मचारियों के अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर रोक लगाते हुए केवल विशिष्ट  प्रकरणों तथा संस्था/अध्यापको की अनियमितता/नियुक्ति की जांच हेतु ही अभिलेख उपलब्ध कराए जाने का उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक  संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी, महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, प्रादेशिक उपाध्यक्ष डा0 आर0पी0 मिश्र, लखनऊ के जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा  एवं जिलामंत्री महेश चन्द्र ने स्वागत किया है।
 
संगठन के प्रादेशिक  उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा0 आर0पी0 मिश्र, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा  एवं जिलामंत्री महेश चन्द्र ने बताया कि शिक्षा निदेशक द्वारा दिनांक 28/8/2024 को पत्र जारी कर वर्ष 1981 से वर्ष 2020 तक प्रदेश के लगभग 40000 शिक्षकों के नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरणों के अभिलेख सतर्कता अधिष्ठान को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। जिसका संगठन द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। संगठन के अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व मे प्रतिनिधिमण्डल ने शिक्षा  निदेशक माध्यमिक से मिलकर सतर्कता अधिष्ठान को अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की थी।
 
शिक्षक  नेताओं ने बताया कि विरोध करने के लिए दिनांक 01 सितम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक  संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी, की अध्यक्षता मे राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें प्रदेश व्यापी संघर्ष का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी मे दिनांक 24 सितम्बर से लेकर 07 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी मण्डलों में संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर धरना/प्रदर्शन कर सयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को सतर्कता अधिष्ठान को नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के आदेश पर तत्काल रोक लगाये जाने की मांग की जा रही है। शिक्षक  नेताओं ने बताया कि कतिपय जनपदों बागपत, उरई आदि में शिक्षकों का वेतन रोका जा रहा था और उत्पीड़न षुरू कर दिया गया था। इस आदेश  के बाद शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
 
 

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