स्वतंत्र प्रभात।जेपी सिंह।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के अधीनस्थ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में ₹8,125.52 करोड़ के घोटाले की सीएजी की रिपोर्ट 19 दिसंबर 2024 को जारी हुई है। लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा इस पर चुप है।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट संख्या 7, वर्ष 2024 आयी है, जिसका शीर्षक है Performance Audit on the Working of Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA)। इसमें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की नाकामियों और घोटालों का विस्तार से उल्लेख है।
रिपोर्ट में ₹8,125.52 करोड़ के वित्तीय नुकसान की बात कही गई है, जो भूमि अधिग्रहण, परियोजना कार्यान्वयन, संपत्ति आवंटन और प्रशासनिक कुप्रबंधन में भ्रष्टाचार का संकेत देता है। अब सवाल ये है कि दिल्ली में AAP की पूर्व सरकार पर CAG रिपोर्ट के आधार पर जो भाजपा हमलावर है, वही भाजपा उत्तर प्रदेश की अपनी योगी सरकार में इतने बड़े घोटाले पर पूरी तरह चुप क्यों है।
कैग रिपोर्ट में 2005-06 से 2020-21 तक YEIDA की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई है, जिसमें कई स्तरों पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताएँ उजागर हुई हैं।
1. भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ियाँ
कैग की उत्तर प्रदेश यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की परफ़ॉर्मेंस रिपोर्ट संख्या 7/2024 के पृष्ठ संख्या 31-42 पर लिखा है कि योगी सरकार के प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17(4) का दुरुपयोग किया गया, जिससे किसानों को उचित मुआवजा और कानूनी अपील के अधिकार से वंचित कर दिया गया।
कैग रिपोर्ट के पेज 34 पर लिखा गया है: “YEIDA ने लगभग सभी मामलों में बिना उचित कारण आपातकालीन धारा का उपयोग किया, जिससे भूमि मालिकों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिला। इससे ₹188.64 करोड़ का नुकसान हुआ।”
2. परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताएँ
कैग रिपोर्ट संख्या 7/2024 के पृष्ठ 47-63 पर लिखा है कि (योगी सरकार ने) नए बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिए, लेकिन कई परियोजनाएँ अधूरी रह गईं।₹38.63 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि ठेकेदारों से आवश्यक परफॉर्मेंस गारंटी नहीं ली गई।
कैग रिपोर्ट के पेज 57 पर उल्लेख है: “यीडा ने भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) की गाइडलाइंस का पालन न करने के कारण ₹9.93 करोड़ का अनावश्यक खर्च किया।”
3. संपत्तियों की बिक्री में हेराफेरी।
कैग रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 65-82 और 78 पर दर्ज है कि “भूमि की कीमतें जानबूझकर कम रखी गईं। गलत मूल्य निर्धारण नीति के कारण, यीडा को ₹469.02 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ।” औद्योगिक और व्यावसायिक भूमि गलत कीमत पर बेची गई, जिससे ₹175.55 करोड़ का घाटा हुआ। ₹95.59 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि स्टांप ड्यूटी में छूट लेने के बावजूद बैंक गारंटी जमा नहीं कराई गई।
4. प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही का अभावः
रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 155-167-162 पर तो साफ लिखा है कि “यीडा ने कई वर्षों तक यूपी सरकार को अपनी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही की भारी कमी हुई। कई अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वित्तीय रिकॉर्ड और आंतरिक डेटा को डिजिटल रूप से सही तरीके से नहीं रखा गया, जिससे पारदर्शिता की भारी कमी उजागर हुई।”
पहले भी आयी हैं भ्रष्टाचार पर रिपोर्टें।
चाहे दिल्ली हो या यूपी, यह कोई पहली बार नहीं है जब CAG ने सरकारों की वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है।
उदाहरण के लिए पहले यूपी को ही लेते हैं:
2019: नोएडा अथॉरिटी घोटाले में ₹58,000 करोड़ की वित्तीय अनियमितता।
2021: यूपी सरकार के कई विभागों में बिना पारदर्शिता के करोड़ों रुपये खर्च किए गए।
2022: जल जीवन मिशन में वित्तीय घोटालों की पुष्टि हुई, लेकिन किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई।।
कैग की रिपोर्ट संख्या 2 (राज्यों के लिए) वर्ष 2014-15 में भी य़ूपी में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण में अनियमितता के कारण सरकारी खजाने को ₹1,200 करोड़ की हानि बतायी गयी। लेकिन राज्य सरकार ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की खानापूर्ति करके बैठ गयी।
इसी तरह पिछले दस वर्षों में कैग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और असम समेत अनेक राज्य सरकारों के वित्तीय प्रबंधन पर कई रिपोर्टें प्रस्तुत कीं, जिनमें विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं और राजस्व हानियों के मामलों का उल्लेख किया गया, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई।
कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं:
गुजरात: कैग की रिपोर्ट संख्या 3 (राज्यों के लिए) वर्ष 2015-16 में गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं में अनावश्यक खर्च और देरी से ₹1,500 करोड़ की अतिरिक्त हानि दर्ज हुई। कुछ परियोजना अधिकारियों के खिलाफ जांच हुई, पर ठेकेदारों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
मध्य प्रदेश: कैग की रिपोर्ट संख्या 4 (राज्यों के लिए) वर्ष 2016-17 के अनुसार मध्य प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन में अनियमितता के कारण ₹2,000 करोड़ की राजस्व हानि हुई। दिखावे के लिए कुछ अधिकारी निलंबित हुए, लेकिन उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बिहार: बिहार में मनरेगा योजना में ₹500 करोड़ की अनियमितता की चर्चा कैग की रिपोर्ट संख्या 5 (राज्यों के लिए) वर्ष 2017-18 में की गयी। लेकिन यहां भी कुछ पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई कर मामले की इतिश्री कर दी गई।
असम: असम के स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों की खरीद में अनियमितता के बारे में कैग की रिपोर्ट संख्या 6 (राज्यों के लिए) वर्ष 2018-19 में दर्ज हुईं, जिससे ₹300 करोड़ की हानि हुई। लेकिन यहां भी निर्णायक कार्रवाई की कमी रही।
इस तरह रिपोर्ट तो कई हैं। सरकार विपक्ष की हो तो इतनी बेशर्मी से इतना शोर मचाओ कि नेता जेल चले जायं, उनकी सरकारें चली जायं, मगर रिपोर्ट अपनी सरकारों के खिलाफ हो तो कुंडली मार कर बैठ जाओ, क्लीन चिट दे दो।
जिस तरह के आरोपों में केजरीवाल या हेमंत सोरेन जैसे नेता जेल चले गये, उससे ज्यादा गंभीर आरोपों वाले अजित पवार को क्लीन चिट मिल गयी और हिमंता बिस्वा शर्मा आराम से मुख्यमंत्री पद पर कैसे विराजमान हैं। है न शुचिता की इस नयी राजनीति का कमाल?
कई बार तो ऐसा भी लगता है कि ये सीएजी अपना आकलन किस तरह करती है कि जनता को समझ में ही नहीं आता। मसलन 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को लेते हैं। कैग ने इसमें ₹1.73 लाख करोड़ की अनियमितताओं का आरोप लगाया था। इसके बाद कई अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन क्या कॉमनवेल्थ गेम्स का बजट इतना था भी? और कमाल है कि यही सीएजी कहती है कि ये कमाल का सफल आयोजन था। भारत 37 गोल्ड, 27 सिल्वर और 38 कांस्य पदक जीतकर दूसरे पायदान पर रहा। लेकिन घोटाला इसके कुल बजट से भी ज्यादा हो गया। कैसे भई?
कैग ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन (2008) में अनुमानित ₹1.76 लाख करोड़ की राजस्व हानि की बात कही थी। लेकिन उसके बाद 3G – 4G स्पेक्ट्रम उससे भी कितने कम में और किस तरह बिका, इसे सभी जानते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल डब्ल्यू.पी. (सिविल) अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ (469 ऑफ 2012 दिनांक 9-5-2013) के मामले में माननीय न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा कि कैग की रिपोर्ट हमेशा संसद द्वारा जांच के अधीन होती है और यह संसद पर निर्भर करता है कि वह रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी करे या नहीं। इसलिए यह तत्कालीन केन्द्र सरकारों पर निर्भर हो जाता है कि वह किस मामले पर क्या कार्रवाई करे या ना करे।
दूसरी तरफ सीएजी रिपोर्ट दिखाकर भाजपा कह रही है कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति से दिल्ली सरकार को ₹2,002 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ। दिल्ली सरकार के अधिकारी कहते हैं कि शराब के व्यापार से दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क ने 2024-25 की पहली तीन तिमाहियों में लगभग 13 प्रतिशत की छलांग लगाई और सरकार का राजस्व पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि में 5,361 करोड़ रुपये से 6,061 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। कमाल है- इसी शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार चली गयी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अनेक मंत्री जेल की सजा काट आये, घोटाले का कोई सबूत अबतक नहीं मिला, अधिकारी कहते हैं कि राजस्व बढ़ गया और भाजपा कहती है कि घोटाला हो गया।
भाजपा की चुप्पी और दोहरी नीति पर सवाल है कि दिल्ली में आप पार्टी को सीएजी रिपोर्ट दिखाकर भाजपा कह रही है कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति से दिल्ली सरकार को ₹2,002 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ। दिल्ली सरकार के अधिकारी कहते हैं कि शराब के व्यापार से दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क ने 2024-25 की पहली तीन तिमाहियों में लगभग 13 प्रतिशत की छलांग लगाई और सरकार का राजस्व पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि में 5,361 करोड़ रुपये से 6,061 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। कमाल है- इसी शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार चली गयी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अनेक मंत्री जेल की सजा काट आये, घोटाले का कोई सबूत अबतक नहीं मिला, अधिकारी कहते हैं कि राजस्व बढ़ गया और भाजपा कहती है कि घोटाला हो गया।
इसी सीएजी ने 2008 में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन (2008) में अनुमानित ₹1.76 लाख करोड़ की राजस्व हानि की बात कही थी। तब भी भाजपा ने भारी बवाल मचाया था। डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार चली गयी थी। और 2017 में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। क्या ये कोई छोटा मोटा कमाल था? क्या किसी ने सीएजी से पूछा कि मान्यवर ये क्या था? रिपोर्ट के आधार पर घेरने वाली भाजपा उत्तर प्रदेश में ₹8,125.52 करोड़ के घोटाले पर क्या कहेगी? हाल के वर्षों में CAG की रिपोर्टों पर दलगत सुविधा से सिर्फ विपक्ष को कठघड़े में खड़ा करने और अपने मामलों पर लीपापोती करने के अनेक उदाहरणों से साफ है कि सत्तारूढ़ भाजपा इन रिपोर्टों को राजनीतिक हथियार बनाने लगी है।
इसी सीएजी ने 2008 में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन (2008) में अनुमानित ₹1.76 लाख करोड़ की राजस्व हानि की बात कही थी। तब भी भाजपा ने भारी बवाल मचाया था। डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार चली गयी थी। और 2017 में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। क्या ये कोई छोटा मोटा कमाल था? क्या किसी ने सीएजी से पूछा कि मान्यवर ये क्या था? रिपोर्ट भ्रष्टाचार का प्रमाण है, तो उत्तर प्रदेश में भी है। तो कार्रवाई दोनों पर क्यों न हो?
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