पिछले 10 सालों में भारत के बैंकों ने 16.35 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए ।

On 19 Mar 2025 12:46:04

सरकार ने 2023-24 के दौरान बैंकों ने 1,70,270 करोड़ रुपये के खराब ऋणों को माफ किया, जो पिछले वित्त वर्ष में किए गए 2,16,324 करोड़ रुपये से कम है। सोमवार को संसद को बताया गया कि भारत के बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में लगभग 16.35 लाख करोड़ रुपये के गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) या बुरे ऋणों को माफ कर दिया है । इस विशाल आँकड़ों में से, बड़े उद्योगों के बुरे ऋणों की राशि 9.26 लाख करोड़ रुपये है । हालाँकि, सरकार ने उन कॉरपोरेट्स के नाम बताने से परहेज किया है जिनके ऋण बुरे ऋणों में बदल गए।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सबसे अधिक 2,36,265 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले गए, जबकि 2014-15 में 58,786 करोड़ रुपये के एनपीए बट्टे खाते में डाले गए, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। 2023-24 के दौरान बैंकों ने 1,70,270 करोड़ रुपये के बुरे ऋणों को बट्टे खाते में डाला , जो पिछले वित्त वर्ष में किए गए 2,16,324 करोड़ रुपये से कम है ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों और बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डालते हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनके लिए चार साल पूरे होने पर पूर्ण प्रावधान किया गया है।उन्होंने कहा कि इस तरह की बट्टे खाते में डालने से उधारकर्ताओं की देनदारियों में छूट नहीं मिलती है और इसलिए इससे उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है।

वित्त मंत्री ने विस्तृत उत्तर में कहा कि बैंक अपने पास उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों के तहत उधारकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं, जैसे कि सिविल अदालतों या ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में मुकदमा दायर करना , वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के तहत कार्रवाई करना, दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में मामले दर्ज करना आदि।

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2024 तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास 29 विशिष्ट उधारकर्ता कंपनियाँ थीं, जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनमें से प्रत्येक पर 1,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक का बकाया है, उन्होंने कहा, इन खातों में कुल बकाया 61,027 करोड़ रुपये था । उधारकर्ताओं से अतिदेय राशि की वसूली के संबंध में, बैंक अतिदेय राशि के भुगतान के बारे में उधारकर्ताओं को कॉल करते हैं और ईमेल/पत्र जारी करते हैं, और डिफ़ॉल्ट राशि के आधार पर, बैंक कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के मामले में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण से भी संपर्क कर सकते हैं।

वित्त मंत्री ने सीपीआई (एम) सांसद अमरा राम द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में कहा कि इसके अलावा, यदि किसी ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार वसूली कार्रवाई शुरू करते हैं, जिसमें सिविल अदालतों या ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में मुकदमा दायर करना और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के तहत कार्रवाई शामिल है ।