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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अवैध पेड़ों की कटाई पर अवमानना नोटिस जारी किया।
स्वतंत्र प्रभात। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में वृंदावन रोड पर 454 पेड़ों की अवैध कटाई के बाद उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को सिविल अवमानना नोटिस जारी किया है, जो सीधे तौर पर अदालती आदेशों का उल्लंघन है। जस्टिस अभय एस.... 
सरकारी नौकरियों के लिए बीच में नहीं बदले जा सकते भर्ती नियम-। सुप्रीम कोर्ट।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने अपने... 
असम में फर्जी मुठभेड़ों के आरोप गंभीर, मानवाधिकार आयोग को सक्रिय रुख अपनाना चाहिए: । सुप्रीम कोर्ट।
नई दिल्ली। असम में 'फर्जी' मुठभेड़ों के मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मानवाधिकार आयोगों की स्थापना के पीछे विधायी जनादेश है और उनसे नागरिक स्वतंत्रता के मामलों में सक्रियता... 
पराली जलाने के मामले में पंजाब-हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार।
ब्यूरो नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर गलतबयानी के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार की जमकर खिंचाई की। अदालत ने कहा कि दोनों राज्यों ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। अदालत ने कहा... 
तिरुपति लड्डू विवाद की सीबीआई की निगरानी में एसआईटी जांच का आदेश,।
नई दिल्ली।जेपी सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तिरूपति लड्डू विवाद की नए सिरे से जांच का आदेश दियाऔर पांच सदस्यीय नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी में केंद्रीय जांच ब्यूरो, आंध्र प्रदेश पुलिस और भारतीय खाद्य... 
बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बाहुबली मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद। सूरजभान सिंह बरी।
नई दिल्ली। पटना के आईजीआईएमएस में वर्ष 1998 में बिहार सरकार में पूर्व मंत्री ई. बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजद के लोकसभा प्रत्याशी व पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को... 
सुप्रीम कोर्ट ने देश को दिया सुरमा
आज की पीढ़ी सूरमा के बारे में तो जानती होगी लेकिन उसे सुरमा के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। सुरमा का इतिहास बड़ा पुराना है। अक्सर पुराने जमाने में महिलाएं [ पुरुष भी ] सुरमा का इस्तेमाल अपनी आँखें... 
यूएपीए में मंजूरी देने के लिए 14 दिन की समयसीमा अनिवार्य है: सुप्रीम कोर्ट।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंध देने के लिए 14 दिन की समयसीमा अनिवार्य है, न कि विवेकाधीन। इससे केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा... 
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- आप किसी का घर कैसे गिरा सकते हैं?
विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबाह कर सकता... 
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- आप किसी का घर कैसे गिरा सकते हैं?
प्रस्ताव सीनियर एडवोकेट नचिकेता जोशी को सौंपे जाने हैं जिन्हें उन्हें एकत्रित करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है।पीठ ने मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करते हुए कहा,"हमें इस मुद्दे को अखिल भारतीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।" 
कोर्ट के आदेश से APP ने खाली किया आफिस HQ
स्वतंत्र प्रभात। सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने मुख्यालय खाली कर दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने आप के दफ्तर को खाली करने के लिए 10 अगस्त की समय सीमा दी थी। लिहाजा पार्टी ने अपना आफिस खाली करने... 
अडानी घोटाले में इस्तेमाल कंपनियों में हिस्सेदारी। हिंडनबर्ग रिसर्च
जे.पी. सिंह। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी मामले में सेबी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है । हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी प्रमुख... 
