व्यापारियों ने रखी शर्तकोरोना राहत कोष से 50,000 देंगे तभी खुलेंगीं दुकाने।

व्यापारियों ने रखी शर्तकोरोना राहत कोष से 50,000 देंगे तभी खुलेंगीं दुकाने।

शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे लाक डाउन में व्यापारियों ने बहादुरगंज एक मीटिंग उद्योग व्यापार मंडल कार्यालय पर हुई जिसकी अध्यक्षता उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष सचिन बाथम ने की। जिसमें व्यापारियों ने मांग रखी कि एक माह से अधिक हो गया है लॉक डाउन के कारण व्यापारी परेशान है कपड़े

शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे लाक डाउन में व्यापारियों ने बहादुरगंज  एक मीटिंग उद्योग व्यापार मंडल कार्यालय पर हुई जिसकी अध्यक्षता उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष सचिन बाथम ने की। जिसमें व्यापारियों ने मांग रखी कि एक माह से अधिक हो गया है लॉक डाउन के कारण व्यापारी परेशान है कपड़े जूता चप्पल सिलाई स्टेशनरी फर्नीचर आदि की दुकानें बंद है जिससे परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है आर्थिक तंगी की वजह से व्यापारी की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है व्यापारियों ने यह भी कहा कि यदि सरकार दुकानों को खोलने का समय निर्धारित करती है और चढ़ते भी लगाती है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा पूरी सावधानी बरतनी होगी तो वह सभी का पालन करेगा और सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा व्यवसाय किया जाएगा। व्यापारियों ने मांग की है कि दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया जाए या फिर कोरोना राहत कोष से व्यापारियों को भी 50,000 की राहत दिलाई जाए ताकि वह अपना जीवन यापन कर सकें सुरेन्द गुप्ता पंकज टण्डन पंकज गुप्ता प्रभात गुप्ता अशोक गुप्ता कंचन आदि अनेक व्यापारी मौजूद थे।

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राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट। राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट।
        स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।     सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निजी संपत्ति को "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए राज्य के मनमाने अधिग्रहण

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