सिद्धार्थनगर । मूल्य समर्थन योजनांतर्गत किसानों को उपज का वाजिब मूल्य दिलाने का दावा हवा हवाई साबित हो रहा है। किसानों को सरकारी केंद्रों पर उपज बेचना आसान नहीं दिखता। प्रशासन धान खरीद केंद्रों के क्रियाशील होने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकतर केंद्रों के प्रभारी नदारद रहते है। केंद्रों पर रखे उपकरण के ताले तक नहीं खुलते। जिन पर प्रभारी या उनके कर्मी मौजूद रहते है वहां भी किसान उनके नियमों को समझकर बैरंग लौटने को मजबूर होते है। इससे परेशान किसान अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। शासन ने एक नवम्बर से धान खरीद की शुरुआत करते हुए जिले को 6लाख कुंतल का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने 65 क्रय केंद्र खोले हैं और सभी केंद्रों के क्रियाशील होने का दावा किया। 65 क्रय केंद्रों में से विपणन के 28 , पीसीएफ के 25,पीसीयू के 10 , एसएफसी के 2 क्रय केंद्र खोले गए है ।
मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत किसानों को उपज का समर्थन मूल्य दिए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे केंद्र प्रभारियों की मनमानी सामने आ रही है। किसान बाजार में 1800 रुपये से 1900 रुपये प्रति क्विटल धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं। भुगतान में आती दिक्कत शासन ने 72 घंटे के अंदर किसानों को उपज का मूल्य पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से करने के निर्देश दिए है, लेकिन हकीकत यह है कि जिन किसानों ने क्रय केंद्रों पर धान बेचा है, उनका एक सप्ताह से भुगतान लटका हुआ है। इसके चलते दूसरे किसान सरकारी केंद्रों पर धान बेचने को राजी नहीं हो रहे हैं।
क्या कहते हैं अधिकारी इस संबंध में विपणन केंद्र बर्डपुर के प्रभारी अरविंद कुमार गौतम का कहना है कि अब तक 1138 कुंतल 26 किसानों का धान की खरीद की गई है और समय से भुगतान भी किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि किसान धान की कटाई और गेहूं की बुवाई में लगे हुए हैं जिससे धान खरीद रफ्तार नहीं पकड़ रही है।
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