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Read More... केंद्र ने चुनाव दस्तावेजों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए नियम में संशोधन किया।
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By Swatantra Prabhat Desk
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। जेपी सिंह केंद्र सरकार ने चुनाव आचार संहिता में संशोधन करके चुनाव दस्तावेजों के एक हिस्से तक आम जनता की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद शुक्रवार को विधि एवं न्याय...
Read More... आईसीआईएडीआर-2024 वैश्विक विशेषज्ञता और राष्ट्रीय प्रतिभा के बीच एक केंद्र बिंदु बनेगा: प्रो. वी. रविचंद्रन कुलपति
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By Swatantra Prabhat Desk
दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (डीपीएसआरयू), डीपीएसआरयू इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन फाउंडेशन (डीआईआईएफ) के सहयोग से, 9 और 10 दिसंबर, 2024 को एडवांस्ड ड्रग रिसर्च (आईसीआईएडीआर-2024) में नवाचारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार हो रही है।...
Read More... ईडी की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट का अंकुश। अधिकारियों पर मुकदमे के लिए पूर्व मंजूरी ज़रूरी।
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By Swatantra Prabhat Desk
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को झटका दिया है। इसने कहा है कि लोक सेवकों के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुक़दमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेना ज़रूरी है। तेलंगाना के दो...
Read More... पराली जलाने के मामले में पंजाब-हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार।
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By Swatantra Prabhat Desk
ब्यूरो नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर गलतबयानी के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार की जमकर खिंचाई की। अदालत ने कहा कि दोनों राज्यों ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। अदालत ने कहा...
Read More... दिल्ली नगर निगम उड़ा रही जनता के खून पसीने की कमाई धुएं में
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By Office Desk Lucknow
नई दिल्ली: देश में बदलते मौसम से विभिन्न संस्कृति, रीति रिवाज आदि जुड़े है तो वही कुछ मौसम के बदलाव से जनता को कुछ परेशानियों से भी दो चार होना पड़ता है ऐसा ही गर्मी के बाद और सर्दी का...
Read More... लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी, तेजप्रताप और लालू यादव तीनों को जमानत मिली।
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By Office Desk Lucknow
नई दिल्ली। जेपी सिंह। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों और पार्टी नेताओं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी है। उन्हें 1-1 लाख रुपये के...
Read More... 'जेल मैनुअल में जाति-आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं से संबंधित प्रावधान असंवैधानिक': ।सुप्रीम कोर्ट।
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By Swatantra Prabhat Desk
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि देश भर की जेलों में जाति आधारित भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे की निगरानी के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया( सुकन्या शांता...
Read More... राजस्व विभाग उत्तरी जिले की नरेला सब डिविजन ने बरवाला गांव के समुदाय भवन में पैतृक कृषि भूमि की विरासत म्युटेशन चढ़वाने के लिए लगाया विशेष शिविर
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By Swatantra Prabhat Desk
स्वतंत्र प्रभात विशेष संवाददाता दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग उत्तरी जिले की नरेला सब डिविजन ने बरवाला गांव के समुदाय भवन में आज पैतृक कृषि भूमि की विरासत (म्युटेशन) चढ़वाने के लिए बरवाला , प्रहलादपुर बांगर, पंसाली ओर सुल्तानपुर डबास...
Read More... यूएपीए में मंजूरी देने के लिए 14 दिन की समयसीमा अनिवार्य है: सुप्रीम कोर्ट।
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By Swatantra Prabhat Desk
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंध देने के लिए 14 दिन की समयसीमा अनिवार्य है, न कि विवेकाधीन। इससे केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा...
Read More... दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार आदित्य झा
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By Swatantra Prabhat Desk
राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है । ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के लगातार दौर जारी है। बुराड़ी विधानसभा के भाजपा नेता सीए आदित्य झा ने आम...
Read More... कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में सिखों की अनुचित प्रस्तुति के खिलाफ महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन की अपील फिल्म का बहिष्कार और प्रतिबंध लगाने की मांग
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By Swatantra Prabhat UP
स्वतंत्र प्रभात विशेष संवाददाता नई दिल्ली महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन (MSA) को कंगना रनौत द्वारा निर्देशित और अभिनीत आगामी फिल्म "इमरजेंसी" के बारे में चिंताजनक जानकारी प्राप्त हुई है। यह हमारे ध्यान में आया है कि इस फिल्म में सिख समुदाय...
Read More... दिल्ली शराब नीति मामले में के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत,।
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By Swatantra Prabhat UP
ब्यूरो दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 अगस्त) को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस ) नेता के. कविता को जमानत दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन...
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