हरदोई- के प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में मिड डे मील और अन्य व्यवस्थाओं के लिए सरकार द्वारा बच्चों की संख्या के आधार पर भेजी गई कंपोजिट ग्रांट को रिलीज करने के लिए पीपीए प्रिंट के लिए प्रति विद्यालय अवैध वसूली की पूरे जनपद के सभी ब्लॉक के बीआरसी कार्यालय में की जा रही है।समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट सरकार द्वारा भेजी जा रही है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जाता है।
जो विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर 12500 से लेकर 75000 तक भेजा जाता है। कंपोजिट बजट का दस प्रतिशत विद्यालय की सफाई पर शेष बजट ब्लैक बोर्ड, फट्टी,खाना बनाने के बर्तन सहित अन्य मदो में खर्च किया जाता है।लेकिन वर्तमान में सरकारी स्कूलों की गहनता से जांच की जाए तो हर स्कूल में घोटाला किया जा रहा है।अभी हाल में जनपद में स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मद्ध्यान्न भोजन बनाने के बर्तन खरीदने के लिए बजट जारी किया गया था।
जिसमे खंड शिक्षा अधिकारियों के कृपा पात्र लोगों ने अध्यापकों पर दवाब बनाकर उनसे मनमाने ढंग से बर्तन खरीदने का दवाब बनाया था।टोडरपुर ब्लाक के सराय रानक स्कूल में अभी चार दिन पूर्व गुणवत्ता विहीन खरीदे गए कुकर के खाना बनाते समय बाल रबर लीक होने की घटना हुई थी।इसके अलावा पूरे जनपद में कंपोजिट धनराशि आहरण के लिए पीपीए के नाम पर अध्यापकों से प्रति स्कूल 500 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है।शाहाबाद में बीआरसी में शिवम शुक्ला इसी तरह जनपद के अन्य ब्लाकों में अवैध वसूली की जा रही है। एसडीआई शाहाबाद अनिल झा ने बताया उनके कार्यालय में किसी तरह की अवैध वसूली नहीं की जा रही है।अगर किसी अध्यापक को शिकायत है तो वह मेरे पास आए हम अकाउंटेंट और अध्यापक को आमने सामने बैठाकर सच्चाई की जांच करवाएंगे।दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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