बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अब समय आ गया कि ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और कानून को अपने हाथ में लेकर नागरिकों को परेशान करना बंद करना चाहिए।

ब्यूरो प्रयागराज। बंबई उच्च न्यायालय ने सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का पता लगाने का प्रावधान करने वाले संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को शुक्रवार को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया।जनवरी में एक खंडपीठ ने...

बॉम्बे हाई कोर्ट  के अंतिम निर्णय तक रोक लागू रहेगी।