अपात्रों को कृषि भूमि का पट्टा देने का झांसा देकर अधिकारियों के नाम पर हो रही वसूली

सरकारी जमीन के नाम पर लाखों की वसूली हो चुकी और लाखों वसूलने का अभी सपना संजोए हुए हैं

On 31 Jan 2025 19:53:22

अपात्रों को कृषि भूमि का पट्टा देने का झांसा देकर अधिकारियों के नाम पर हो रही वसूली

कौशाम्बी। जनपद में मंझनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा शेषा की सरकारी जमीन में कृषि योग्य भूमि का पट्टा दिए जाने का लालच देकर अधिकारियों के नाम पर किसानों से खुलेआम वसूली शुरू है सरकारी जमीन के नाम पर लाखों की वसूली हो चुकी और लाखों वसूलने का अभी सपना संजोए हुए हैं किसानों ने जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया कि ग्राम प्रधान सम्बन्धित कर्मचारियों से साठगांठ करके अपने मनमानी तरीके से पट्टा आवन्टन हेतु पत्रावली तैयार कर रहा है जिससे नियम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं जो कृषि योग्य भूमि के पात्र व्यक्ति हैं।

गरीब कमजोर भूमिहीन हैं उन्हें सरकारी जमीन पर पट्टा के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया है और जो गांव के सम्पन्न लोग हैं उन्हें सरकारी जमीन पर पट्टा दिए जाने की कोशिश शुरू है अपात्र लोगों का पट्टा निरस्त किए जाने की मांग गांव के लोगों ने अधिकारियों से की है ग्रामीणों का कहना है कि जब इस बात पर ग्राम प्रधान तैयबपुर मंगौरा राम कैलाश पाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 50-50 हजार रुपए देने के बाद सरकारी भूमि पर पट्टा मिलेगा कुछ व्यक्तियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर कृषि योग्य भूमि का पट्टा देने के नाम पर प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए अधिकारियों के नाम पर ग्राम प्रधान ने डिमाण्ड की है।

किसानों ने बताया कि ग्राम प्रधान का कहना है कि पैसा जमा करने के बाद ही पट्टा पत्रावली में किसानों का नाम शामिल होगा इतना ही नहीं सरकारी जमीन में किसानों को सरकारी भूमि का पट्टा दिए जाने के पूर्व गांव में मुनादी नहीं कराई गई है गांव में डुग्गी नहीं पिटवाई गई है कोई खुली बैठक नहीं हुई है मनमानी तरीके से पत्रावली तैयार हो गई है जिससे प्रधान की तहसील के अधिकारियों से साठगांठ का अन्दाजा लगाया जा सकता है ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती पत्र देकर गांव में कृषि योग्य भूमि के पट्टा पत्रावली की जांच कराए जाने और खुली बैठक के माध्यम से भूमिहीन पात्र लोगो का नाम पट्टा पत्रावली में शामिल किए जाने की मांग की है और फर्जी तरीके से पट्टा पत्रावली स्वीकृत करने वाले ग्राम प्रधान और सम्बन्धित अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही करने की मांग की गई है।