जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की त्रैमासिक एवं विचारधीन

जिला एवं सत्र न्यायधीश जगदीप जैन की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की त्रैमासिक एवं विचारधीन मामलों से सम्बंधित मिटिंग का आयोजन, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह रहे उपस्थित। 

करनाल  5 नवम्बर, जिला कानूनी सेवा प्रााधिकरण, करनाल के सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-हितेश गर्ग ने बताया कि राष्टï्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई

कानूनी सेवाओं के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में नियमों, विनियमों के बारे में जिला प्रशासन के साथ विभिन्न मुद्ïदों पर चर्चा करने के लिए गत दिवस 2019 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 के तहत निर्धारित प्रावधानों के मद्ïदेनजर, करनाल के एडीआर सैंटर के हॉल में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया

बैठक की अध्यक्षता जगदीप जैन, जिला एवं सत्र न्यायधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल ने की, जिसमें उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव, सुकृति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनुराधा, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, वीरेंद्र सिंह उप-पुलिस अधिक्षक, अशोक कुमार बागडी, जिला अटॉर्नी करनाल, उमेश अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी करनाल, सुजाता सदस्य डीएलएसए, रीना रानी डीसीपीओ, स्वास्थ्य शिक्षा और सामाजिक कल्याण विभागों के करनाल प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

जिला एवं सत्र न्यायधीश जगदीप जैन ने जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे डीएलएसए, करनाल से संबंधित मामलों का शीघ्रता से निपटारा करें।

जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया गया कि वह माननीय न्यायालय के आदेशों 1382 जेलों में पुन: मानव स्थिति के रूप में निर्दिष्टï करने का आदेश और यूटीआरसी द्वारा विचार करने के लिए योग्य अंडरट्रायल कैदियों तथा वार्तालापों की पहचान और अनुपालना करें। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंड़ों के आलोक में यह आगे निर्देशित किया गया था

कि एक सकारात्मक दिशा में सुरक्षा के स्थान पर रहने वाले कैदियों के व्यवहार व कौशल को सुधारने के लिए काउंसलर उनकी काउंसलिंग के लिए प्रतिनियुक्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस द्वारा मामलों की जांच से संबंधित अन्य मामले, अभियोजन विभाग द्वारा मामलों का संचालन और फिर से गिरफ्तारी के मामलों पर चर्चा की गई।


तिलक राज बंसल पत्रकार