<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... .jpg)
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए तंत्र तैयार करने का निर्देश ।
.jpg)
पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, "इस उद्देश्य के लिए, हम इन कार्यवाहियों का दायरा बढ़ाने के इच्छुक हैं। 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ' किसी को 'मियां-तियां' और 'पाकिस्तानी' कहना गलत, हालांकि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं।
स्वतंत्र प्रभात। जेपी सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को "मियां-तियां" और "पाकिस्तानी" कहना गलत होगा, लेकिन यह उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस... 1.jpg)
दागी नेताओं के चुनाव लड़ने के मामले पर केंद्र का रवैया निराशा जनक
1.jpg)
देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को सच्चा देशभक्त मानता है। वह राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीतियों पर बड़े ज्ञानवर्धक विचार प्रकट करता है और देश में फैले भ्रष्टाचार, अनैतिकता, बेईमानी व रिश्वतखोरी पर कठोर आक्रोश व्यक्त करता है,... 
कांग्रेस ने पूजा स्थल अधिनियम के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
स्वतंत्र प्रभात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी को आशंका है कि अधिनियम में किसी भी प्रकार... 
कानून के खिलाफ दलीलें देना बर्दाश्त नहीं करेंगे: सुप्रीम कोर्ट।
स्वतंत्र प्रभात। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह केंद्र सरकार की तरफ से कानून के विपरीत दी गई कानूनी दलीलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी प्रवर्तन निदेशालय के इस तर्क को नकारने के... 
श्रम मानक तय करे सरकार, श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए।: सुप्रीम कोर्ट।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा दो एडहॉक कर्मचारियों को अचानक बर्ख़ास्त कर देने के ख़िलाफ़ याचिका सुनते हुए कहा कि सरकारी विभागों को कर्मचारियों को लंबी अवधि के लिए अस्थायी अनुबंध पर रखने के बजाय नौकरी... 
यह तो कानूनी प्रावधानों को घोर उल्लंघन है’, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को पलटा
प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग से बलात्कार के दो आरोपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने यह देखा कि पीड़िता को जमानत याचिका का विरोध करने का... 
“धर्म के आधार आरक्षण नहीं हो सकता”सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी।
जेपी सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी की, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के 77 समुदायों के अन्य पिछड़ा वर्ग वर्गीकरण को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई... 
कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य'।
स्वतंत्र प्रभात। नई दिल्ली ।जेपी सिंह। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अंतिम अपलोड किए गए निर्णय में "बुलडोजर न्याय" की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की है, जिसके तहत राज्य प्राधिकारी अपराध में कथित संलिप्तता के... 
पाक्सो के तहत यौन उत्पीड़न को 'समझौते' के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता,: सुप्रीम कोर्ट।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें एक शिक्षक (पीड़िता के स्तन को सहलाने के आरोपी) के खिलाफ 'यौन उत्पीड़न' की शिकायत को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने पीड़िता... 
हर निजी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला।
स्वतंत्र प्रभात नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला प्रत्येक संसाधन केवल इसलिए भौतिक संसाधन की पूर्ति नहीं करता है, क्योंकि वह समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उच्चतम न्यायालय ने आज (5... 
औद्योगिक शराब' पर राज्यों का अधिकार नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 'औद्योगिक शराब' संविधान की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8 के तहत 'मादक शराब' के अर्थ में आती है और इसलिए, राज्य इसे विनियमित और कर लगा सकते हैं [उत्तर... 
