Supreme Court
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श्रम मानक तय करे सरकार, श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए।: सुप्रीम कोर्ट।

श्रम मानक तय करे सरकार, श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए।: सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा दो एडहॉक कर्मचारियों को अचानक बर्ख़ास्त कर देने के ख़िलाफ़ याचिका सुनते हुए कहा कि सरकारी विभागों को कर्मचारियों को लंबी अवधि के लिए अस्थायी अनुबंध पर रखने के बजाय नौकरी...
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यह तो कानूनी प्रावधानों को घोर उल्लंघन है’, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को पलटा

यह तो कानूनी प्रावधानों को घोर उल्लंघन है’, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को पलटा प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग से बलात्कार के दो आरोपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने यह देखा कि पीड़िता को जमानत याचिका का विरोध करने का...
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“धर्म के आधार आरक्षण नहीं हो सकता”सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी।

“धर्म के आधार आरक्षण नहीं हो सकता”सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी।    जेपी सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी की, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के 77 समुदायों के अन्य पिछड़ा वर्ग वर्गीकरण को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई...
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कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य'।

कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य'। स्वतंत्र प्रभात। नई दिल्ली ।जेपी सिंह।       सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अंतिम अपलोड किए गए निर्णय में "बुलडोजर न्याय" की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की है, जिसके तहत राज्य प्राधिकारी अपराध में कथित संलिप्तता के...
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पाक्सो के तहत यौन उत्पीड़न को 'समझौते' के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता,: सुप्रीम कोर्ट।

पाक्सो के तहत यौन उत्पीड़न को 'समझौते' के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता,: सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें एक शिक्षक (पीड़िता के स्तन को सहलाने के आरोपी) के खिलाफ 'यौन उत्पीड़न' की शिकायत को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने पीड़िता...
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हर निजी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला।

हर निजी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला। स्वतंत्र प्रभात  नई दिल्ली।       सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला प्रत्येक संसाधन केवल इसलिए भौतिक संसाधन की पूर्ति नहीं करता है, क्योंकि वह समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उच्चतम  न्यायालय ने आज (5...
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औद्योगिक शराब' पर राज्यों का अधिकार नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट।

औद्योगिक शराब' पर राज्यों का अधिकार नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 'औद्योगिक शराब' संविधान की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8 के तहत 'मादक शराब' के अर्थ में आती है और इसलिए, राज्य इसे विनियमित और कर लगा सकते हैं [उत्तर...
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सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दिया झटका, कहा पद के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला’।

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दिया झटका, कहा पद के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला’। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता आजम खान को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन संबंधित लीज रद्द करने...
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'जेल मैनुअल में जाति-आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं से संबंधित प्रावधान असंवैधानिक': ।सुप्रीम कोर्ट।

'जेल मैनुअल में जाति-आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं से संबंधित प्रावधान असंवैधानिक': ।सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि देश भर की जेलों में जाति आधारित भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे की निगरानी के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया( सुकन्या शांता...
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धोखाधड़ी के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, अग्रिम जमानत देने से इंकार

धोखाधड़ी के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, अग्रिम जमानत देने से इंकार खनन माफिया महेंद्र गोयनका ने रची थी गोलमाल की कहानी।
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देश के किसी भी हिस्से को 'पाकिस्तान' नहीं कह सकते':।

देश के किसी भी हिस्से को 'पाकिस्तान' नहीं कह सकते':। नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के एक बयान पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि आज के डिजिटल युग में कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होती है,...
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व्यापमं घोटालाः सुप्रीम कोर्ट का सरकार और सीबीआई को नोटिस।

व्यापमं घोटालाः सुप्रीम कोर्ट का सरकार और सीबीआई को नोटिस। स्वतंत्र प्रभात। मध्य प्रदेश    मध्य प्रदेश के चार बार के सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र में तत्कालीन   शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुए इस बड़े घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश की...
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