शासनादेश का मखौल उड़ाते हुए अपनी ही फर्म से सामग्री खरीद रहे प्रधान 

पारुल इंटरप्राइजेज फर्म से सामग्री क्रय करके सरकारी धन का दुरुपयोग किए जाने का मामला

शासनादेश का मखौल उड़ाते हुए अपनी ही फर्म से सामग्री खरीद रहे प्रधान 

स्वतंत्र प्रभात 
लखीमपुर खीरी विकासखंड फूलबेहड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सफियापुर के ग्राम प्रधान सुनील कुमार वर्मा पर शासनादेश का अतिक्रमण करने तथा अपनी ही फर्म पारुल इंटरप्राइजेज महेवागंज से ईटा क्रय किए जाने का मामला जन चर्चा का विषय बना है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पारुल इंटरप्राइजेज या ईट भट्टा का स्वामी सुनील कुमार वर्मा है। और उनके घर के ही रिश्तेदार ग्राम पंचायत सचिव व सफाई कर्मी भी है ।जो उनकी ग्राम पंचायत में तैनात हैं।
 
उक्त लोग अन्य प्रधानों पर दबाव बनाकर पारुल इंटरप्राइजेज से ईटा खरीदने का  दबाव बनाते देखे जा सकते हैंऔर पारुल इंटरप्राइजेज फर्म से मानक विहीन ईटों की सप्लाई करवाते हैं। जिससे भारी भरकम कमीशन पाकर दोनों बाटकर अपनी अपनी जेबें भरने में लगे दिखाई पड़ रहे हैं ।सफियापुर के प्रधान सुनील कुमार वर्मा के इस भ्रष्टाचारी खेल में पंचायत सचिव से लेकर सफाई कर्मी तक के हिस्सेदारी रहने का मामला प्रकाश में आया है। प्रधानों व ग्रामीणों ने बताया कि उक्त ईट भट्टा में मानक बिहीन ईट बनाई जाती है।
 
तथा जीएसटी चोरी किए जाने के भी आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाये जा रहे हैं। मामला यहां तक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब कोई प्रधान दो ट्राली ईट खरीदता है तो उसे तीन ट्राली का बिल बना कर दिया जाता है।और इससे भारी भरकम कमीशन की कमाई किए जाने का खेल खेले जाने  की चर्चा का बाजार गर्म है। उक्त ग्राम प्रधान द्वारा धनबल के दम पर अफसर के कलम खरीद लिए जाने की बात सामने आई है ।लोगों के बताए अनुसार उक्त प्रधान प्रतिमाह लेबर इंस्पेक्टर को बंधी रकम पहुंचाते हैं।
 
जिससे उनके भट्टे पर बाल मजदूर भी काम करते दिखाई दिए। भट्टा स्वामी के द्वारा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने का मामला भी चर्चा का विषय बना है। उक्त ग्राम प्रधान व इनके फर्म पारुल इंटरप्राइजेज सहित ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में खरीदी की गई सामग्री की निष्पक्ष कराई जाए जांच तो भारी अनियमिततार्ओं का होगा पर्दाफाश। और सचिव साहब भी होंगे बेनकाब तथा शासन के शासनादेश का मखौल उड़ाए जाने का मामला भी आएगा खुलकर सामने ।देखना अब यह है कि प्रशासन मामले की जांच करता है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डालकर दफन कर देता है।
 

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