पाकुड़ समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई।बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने की। बैठक में पिछली बैठक में उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने निर्देशों के अनुपालन की जानकारी उपायुक्त के समक्ष रखी। कुछ लंबित कार्यों को पूरा करने का उपायुक्त ने निर्देश दिया। इस दौरान मनरेगा, अबुआ आवास, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा विभाग, सामाजिक सुरक्षा, पंचायती राज, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आदि विभाग से संबंधित कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई।
साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा पी.पी.टी प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्यरत योजनाओं के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दिशा में सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। साथ ही उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारी व कर्मी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए सभी पात्र लाभुकों को लाभान्वित करने का निदेश दिया गया तथा आ रही समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने के आवश्यक निदेश दिए गए। कहा कि सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं का लाभ सभी सुयोग्य लाभुकों तक अवश्य पहुंचें।
मनरेगा की समीक्षा में प्रत्येक गांव में 5-6 योजना संचालित करते हुए मानव दिवस सृजन में बढ़ोत्तरी का निदेश दिया गया। बिरसा हरित ग्राम में शत प्रतिशत गड्ढा खुदाई का कार्य पूर्ण करने, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन को लेकर क्षेत्र चयन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बिरसा सिंचाई कूप निर्माण में तेजी लाने का निर्देश सभी प्रखंडों को दिया गया। वीर शहीद पोटो हो खेल योजना के तहत भी खेलकूद मैदानों की प्रगति की उपायुक्त ने समीक्षा की।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई- आर) के समीक्षा क्रम में लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को योजना स्वीकृति, स्वीकृति के अनुरूप लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान, द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान को लेकर क्रमवार समीक्षा की गई। लक्ष्य अनुरूप सभी को बेहतर प्रदर्शन करने को कहा। वहीं, अबुआ आवास* योजना के प्रगति की भी समीक्षा किया। लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को योजना स्वीकृति, स्वीकृति के अनुरूप लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान, आवास निर्माण एवं द्वितीय किस्त भुगतान की जानकारी ली। जीओ टैगिंग के कार्य को अविलंब पूरा करने को कहा। साथ ही सभी पंचायत भवन में वेटिंग लिस्ट प्रिंट कराने का निर्देश दिया गया।
म्यूटेशन या जमीन से जुड़े मामलों का समयबद्ध निष्पादन करें
उपायुक्त ने अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सीओ को नियमित कोर्ट करने का निदेश दिया गया ताकि जमीन से जुड़े मामले का सयमबद्ध निष्पादन हो। वहीं म्यूटेशन के आवेदनों का तय टाइमलाइन में निष्पादन और रिजेक्शन की स्थिति में उचित कारण बताते हुए रिजेक्ट करने का निर्देश दिया गया।
इस बैठक में सभी विभागों की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर विकास योजनाओं को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं को ससमय धरातल पर उतारना संबंधित पदाधिकारियों का कर्तव्य है, किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नही किया जाएगा।
बैठक में उप विकास आयुक्त मो० इश्तियाक अहमद,सिविल सर्जन डॉक्टर मंटु कुमार टेकरीवाल, परियोजना निदेशक, आईटीडीए अरुण कुमार एक्का, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाईक, जिला परिवहन पदाधिकारी संजय पीएम कुजूर, भूमि सुधार उप समाहर्ता मनीष कुमार, सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं सभी बीडीओ, सीओ समेत अन्य उपस्थित थे।
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