विदेशी कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए एफडीआई नीति में योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर, ।भूमि पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी सरकार।
स्वतंत्र प्रभात।
ब्यूरो प्रयागराज।दया शंकर त्रिपाठी
महाकुम्भ नगर। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक-सामाजिक समागम 'महाकुम्भ 2025' में प्रदेश की योगी सरकार ने भी महाकुम्भ के जरिए सूबे को 'महा सौगात' दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को तीर्थराज प्रयागराज में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की हुई जिसमें योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें उत्तर प्रदेश को एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में 'महारथी' बनाने के उद्देश्य से नई नीति को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 50 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है। इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के 1 लाख युवाओं को सीधे-सीधे रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है।
विदेशी कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए एफडीआई नीति में योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके अंतर्गत योगी सरकार भूमि पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। इसके अलावा यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में भी बड़े सुधारों की तरफ योगी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं।
यूपी में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाना है उद्देश्य।
त्रिवेणी संकुल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी एयरोस्पेस तथा रक्षा केंद्र बनाने पर है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं, नवाचार और वैश्विक सहयोगी को गति मिल सकेगी।
इसके अंतर्गत यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा (यूपीडीआईसी) में एक मजबूत, विश्व स्तरीय, उच्च प्रौद्योगिकी और कुशल ए एंड डी मैन्यूफैक्चरिंग वातावरण बनाना है। इसके अलावा ए एंड डी क्षेत्र में आधुनिकतम केंद्र विकसित करने के लिए स्टार्टअप और निवेश को भी आकर्षित किया जाएगा। ।
एआई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर को भी किया जाएगा प्रोत्साहित।
ए एंड डी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर विकास केंद्र को प्रोत्साहित करने की नीति के अंतर्गत अगले पांच साल में 50 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करने के साथ ही 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इस नीति के अंतर्गत ए एंड डी सेक्टर की यूनिट्स को फ्रंट एंड सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इसमें लैंड सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन और कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ ही परिवहन शुल्क पर छूट जैसी सुविधाएं भी योगी सरकार प्रदान करेगी। यही नहीं महिला उद्यमियों को इस नीति के जरिए बड़ी राहत दी जाएगी।
एयरोस्पेस तथा रक्षा उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य।
66 बेड का राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर होगा हस्तांतरित। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना के लिए 166 बेड के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने तथा जनपद बलरामपुर में स्थापित किए जा रहे किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सेटेलाइट सेन्टर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर में परिवर्तित किए जाने को भी मंजूरी मिली।
प्रोत्साहन नीति के तहत आवंटित भूमि पर सब्सिडी का अनुमोदन।
योगी सरकार ने एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति के तहत आवंटित भूमि पर यूपीसीडा को देय सब्सिडी के भुगतान की भी मंजूरी प्रदान की।
एचएलईसी की संस्तुतियों को मिला अनुमोदन।
योगी मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उत्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (एचएलईसी) की अगस्त और सितंबर 2024 को संपन्न बैठक में की गई संस्तुतियों पर भी अनुमोदन प्रदान किया। युवाओं को स्मार्ट फोन देगी सरकार। 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने के लिए अंतिम बिड को स्वीकृति। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण के लिए योगी सरकार 25 लाख स्मार्टफोन क्रय करेगी। अन्तिम बिड पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मेडिकल कालेज संचालित करने के लिए निविदादाता तय।
प्रदेश के असेवित जनपद हाथरस, बागपत एवं कासगंज में मेडिकल कालेज संचालित करने के लिए सफल निविदादाता के चयन को मंजूरी मिल गई। प्राप्त निविदाओं के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के बाद न्यूनतम निविदादाता के रूप में जनपद-हाथरस में राजश्री एजूकेशनल ट्रस्ट, जनपद-कासगंज में राजश्री एजुकेशनल ट्रस्ट एवं जनपद- बागपत में जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट को न्यूनतम निविदादाता (एल-1 बिडर) के रूप में उपयुक्त पाया गया।
योजना के तहत सरकार की प्राथमिकता उन जिलों में मेडिकल कालेज खोलने की है, जहां शासकीय अथवा निजी क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी मेडिकल कालेज स्थापित नहीं है। इसी क्रम में प्रदेश के असेवित जनपदों में पीपीपी मोड के अन्तर्गत मेडिकल कालेज की स्थापना करने के संबंध में नीति निर्गत की गई है।
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