प्रधानमंत्री आवास बना भी नहीं... कागज में दिखा दिया तैयार, बिना निर्माण ही पूरी राशि का हुआ भुगतान
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बलरामपुर- प्रधानमंत्री आवास योजना में भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और अधूरी योजना को पूरा दिखाकर योजना से संबंधित रिकॉर्ड को बंद कर दिया है। जबकि जमीन पर योजना अभी भी अधूरी है। बलरामपुर जिले के पचपेड़वा विकासखण्ड में यह मामले सामने आए हैं। यहां योजना के आंकड़े में लाभुकों का प्रधानमंत्री आवास शत-प्रतिशत पूर्ण है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में बरती गई अनियमितता
पचपेड़वा विकासखण्ड के ग्रामपंचायत भाथर में तीन आवास ऐसे है जिसका बुनियाद तक नही भरा गया इनको वित्तीय वर्ष 2020- 21 मे प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास दिया गया था प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़े में लाभुकों का प्रधानमंत्री आवास शत-प्रतिशत पूर्ण है, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है।पचपेड़वा विकास ग्राम पंचायत भाथर में कई लाभुकों ने महज बुनियाद तक नही भरा गया है कुछ आवास निर्माण कार्य आज भी अधूरा छोड़ दिया गया है। बावजूद उनको पूरी राशि देकर आवास निर्माण योजना को पूर्ण घोषित कर दिया है। ऐसा मामला विकास खंड में एक नहीं, बल्कि अनगिनत है।


क्या है राशि भुगतान का नियम
नियम कहता है कि किसी भी लाभुक को प्रथम किश्त की राशि 40 हजार रुपये देने के बाद द्वितीय किश्त की राशि के लिए पंचायत सचिव व रोजगार सेवकों द्वारा जीपीएस कैमरा से लिंटल लेबल आवास योजना का फोटो खींचने के बाद 85 हजार की दूसरी किश्त की राशि भेजी जाती है।
जिसकी निगरानी विकास खंड में तैनात सचिव को क्षेत्र भ्रमण कर करना होता है, परंतु पचपेड़वा विकासखण्ड में महज अधूरे आवास निर्माण कार्य नहीं किया गया है और लाभुक को पूरी राशि का भुगतान कर योजना को पूर्ण बताया गया है।
पचपेड़वा विकासखण्ड के भाथर ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे भी लाभुक हैं। जिनको पीएम आवास योजना मिला था, पर लाभुकों ने पीएम आवास की नींव भी नहीं रखी है और ना ही आवास बनाया है। इसके बावजूद उस लाभुक को पीएम आवास योजना की पूरी राशि भेज कर आवास पूर्ण बताया गया।

बीडीओ ने क्या कहा
मामले में पचपेड़वा खण्ड विकास अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण में गड़बड़ी को लेकर आवास योजना से जुड़े सभी कर्मियों से पूछताछ कर योजना स्थल का निरीक्षण करते हुए दोषी कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी।
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