आईजीआरएस में डिफोल्टर मामले वाले विभागों की अलग से होगी बैठक

आईजीआरएस में डिफोल्टर मामले वाले विभागों की अलग से होगी बैठक

मथुरा

जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने कलेक्टेªट सभागार मंे अधिकारियों के साथ तहसील दिवस, मुख्यमंत्री शिकायत, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, आईजीआरएस एवं जनता की शिकायतों के संदर्भ में बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि जनशिकायतों को सभी अधिकारी गंभीरता से निस्तारण करें।

जिन विभागों की शिकायतें डिफोल्टर हुई हैं वह 30 नवम्बर तक प्रत्येक दशा में उनका निस्तारण कर लें अन्यथा ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए चेतावनी जारी की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन अधिकारियों के कार्यालयों की शिकायतें डिफोल्टर हैं उनकी अलग से बैठक कर शिकायतों का निस्तारण करायें।

श्री मिश्र ने निर्देश दिये हैं कि जिन विभागों द्वारा आरसी जारी कराई गयी हैं उस विभाग के संबंधित अधिकारी तहसीलदार से समन्वय करके वसूली की कार्यवाही में गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि स्टाम्प, सेलटैक्स संबंधी वसूलियों को चिन्हित करके वसूली की कार्यवाही में और अधिक गति लायी जाय।

उन्होंने परिवहन, विद्युत एवं सहकारी बैंकों के अधिकारियों से कहा कि वह अपने विभाग से संबंधित सभी आरसी का निरीक्षण कर उप जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित करके वसूली की कार्यवाही करवायें।जिलाधिकारी ने कहा कि सभी भट्टों की सूची तैयार की जाय तथा उनको खनन की परमिशन देने से पूर्व उनके सभी कागजों का भलिभांति परीक्षण कर लिया जाय। उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिये कि वह समय-समय पर आबकारी दुकानों का निरीक्षण करते रहें। यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री मिश्र ने मापतोल विभाग से मण्डी समिति, राशन की दुकानों एवं अन्य दुकानों पर निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि कंही पर भी किसी भी दशा में घटतौली न हो सके। उन्होंने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए सभी नगर पंचायत एवं नगर पालिकाओं के ईओ को निर्देश दिये कि सभी स्थानों पर डम्पिंग ग्राउण्ड में ही कूडे का निस्तारण किया जाय साथ ही यह भी ध्यान रखा जाय कि डम्पिंग ग्राउण्ड आबादी के क्षेत्र से बाहर हों।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि नगर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं एवं अन्य सरकारी जमीनों का रजिस्टर बना लिया जाय एवं यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनकी जमीन पर कोई अवैध कब्जा तो नहीं है। यदि कंही अवैध कब्जा हो तो उसकी रिपोर्ट तुरंत उप जिलाधिकारी को दें। कब्जा न होने की स्थिति पर प्रमाण पर दें

कि उनकी किसी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं है। उन्होंने नवनिर्मित कान्हा गौशालाओं में निराश्रित पशुओं को भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन स्थानों पर कान्हा गौशाला बनी हैं वहां सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित पशुओं को भेजा जाय। उन्होंने इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में बनाये गये काजी हाउस में आवारा पशुओं को रखा जाय, जिससे वह सड़कों पर निराश्रित घूमते नजर न आयें।

श्री मिश्र ने जिला खाद्य अभिहित अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद एवं तहसीलों में निरंतर खाद्य के नमूने लिये जायें और जहां पर नमूने फैल हों ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय। शासन की मंशा है कि फूड सेफ्टी पर विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होंने गतमाह में की गई कार्यवाही की विशेष समीक्षा की, जिस पर अभिहित अधिकारी ने बताया कि जिन खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हुए थे उनसे 7.50 लाख रू0 की वसूली की गई है तथा एक मुकद्में में सजा भी हुई है।

जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वह तहसील स्तर पर सभी वादों का निस्तारण यथाशीघ्र करें। जिन तहसीलदारों के पास लम्बित प्रकरण अधिक पाये जायेंगे तथा निस्तारण की गति धीमी पायी जायेगी ऐसे तहसीलदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि धान खरीद के सभी केन्द्र संचालित रहें और किसानों से आने वाले धान को शतप्रतिशत खरीदा जाय।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश कुमार त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ब्रजेश कुमार, उप जिलाधिकारी सदर क्रान्ति शेखर सिंह, उप जिलाधिकारी गोवर्धन राहुल यादव, सभी डिप्टी कलेक्टर, नगर पालिका एवं पंचायतों के अधिशाषी अभियंताओं के साथ अन्य विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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