मुख्य सचिव ने कई मामलों में मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को दिए निर्देश पालन ना होने पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुख्य सचिव ने कई मामलों में मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को दिए निर्देश पालन ना होने पर होगी कड़ी कार्रवाई

पराली जलाने को रोकने हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये: मुख्य सचिव
‌रबी की फसल जानवरों से क्षति होने की शिकायत पर
‌जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी होंगे जिम्मेदार।

‌जनपद के परगनाधिकारी एवं तहसीलदार को अपने क्षेत्र में गोवंश निराश्रित न होने का देना होगा प्रमाण पत्र।
‌अफवाह संवेदनशील खबरों पर नजर रखने के लिए कंट्रोम रूम बनाए।

‌ शीत ऋतु को ध्यान में रखते हुए रैन बसेरा का करे निर्माण।

‌मुख्य सचिव ने वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिये निर्देश। 


‌स्वतंत्र प्रभात
‌प्रयागराज।

‌ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में बढ़ते हुये वायु प्रदूषण को रोकने हेतु पराली जलाने को रोकने हेतु दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि आगामी रबी की फसल में बेसहारा जानवरों से क्षति होने की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि निर्मित गोवंश संरक्षण स्थल क्रियाशील हो जाने के फलस्वरूप क्षमता के अनुसार पशुओं को रखने के व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।  इच्छुक एन0जी0ओ0 गोवंश संरक्षण केन्द्रों का संचालन करा सकते हैं, परन्तु उन्हें जमीन हस्तगत नहीं करायी जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक जनपद के परगनाधिकारी एवं तहसीलदार को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके कार्यक्षेत्र में कोई भी गोवंश निराश्रित नहीं है। उन्होंने कहा कि चारे एवं पानी के अभाव तथा ठण्ड के कारण प्रशासन की लापरवाही से किसी भी गोवंश की मृत्यु कतई न होने पाये।
‌मुख्य सचिव आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने  जिलाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित सफाई एजेन्सी द्वारा अस्पतालों में बेहतर सफाई की व्यवस्था न करने पर सम्बन्धित एजेन्सी के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कार्यवाही कर ब्लैक लिस्टेड कराये जाने का निर्देश दिये। उन्होंने आगामी शीत ऋतु को दृष्टिगत रखते हुये निराश्रित लोगों को ठण्ड से बचाने हेतु उनके लिये कम्बल क्रय करने की प्रक्रिया नियमानुसार यथाशीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये। और आवश्यकतानुसार रैन बसेरों का निर्माण कराकर यह सुनिश्चित कराया जाये कि प्रदेश में खुले स्थान पर सड़क पर या सड़क के किनारे कोई भी व्यक्ति सोने हेतु विवश न होने पाये।
‌ प्रत्येक जनपद में एक कण्ट्रोल रूम की स्थापना की जाये, जिसमें प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के एक-एक वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात कर जिम्मेदारी दी जाये कि उस जनपद में अफवाहें फैलाने वाले व्यक्तियों पर नजर रखकर जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा कि कण्ट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों की ड्यूटी होगी कि वे संवेदनशील स्थितियों पर कड़ी नजर रखकर वास्तविक स्थिति की जानकारी आम जन को देकर जनपद में बेहतर शांति व्यवस्था बनाये रखने में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
‌मुख्य सचिव ने आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों हेतु गोल्डन कार्ड कम बनाये जाने एवं कम वितरण को फटकार लगाते हुये निर्देश दिये कि योजनाओं की प्रगति में पिछड़े चलने वाले सम्बन्धित जनपदों के अधिकारी गांवों में कैम्प लगाकर डोर-टू-डोर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित कराने हेतु अनुमन्य कार्ड आदि का वितरण सुनिश्चित करायें। उन्होंने प्रदेश में डेंगू एवं संक्रामक रोगों के प्रभाव को कम करने हेतु आवश्यक उपचार एवं दवाइयों की व्यवस्थायें अस्पतालों में करवाने के साथ-साथ आवश्यकतानुसार प्रभावित क्षेत्रों में फागिंग कराने के निर्देश दिये।  जिलाधिकारियों को स्वयं जिला अस्पतालों का निरीक्षण कर प्रभावित लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करने
मनरेगा योजनान्तर्गत पिछड़े चलने वाले जनपदों को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रगति लाने हेतु निर्देश दिये। शासकीय जमीन पर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कब्जा न होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित परगना अधिकारी एवं तहसीलदारों सहित सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त किया जाये। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि शासकीय जमीन पर अनाधिकृत व्यक्ति का कब्जा कतई न होने पाये । उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत पात्र किसानों को उनकी तृतीय किस्त की देय धनराशि आगामी 01 दिसम्बर से उनके खाते में स्थानान्तरित कराना नियमानुसा सुनिश्चित किया जाये। पात्र किसान परिवारों को लाभान्वित कराने हेतु आगामी 05 से 15 नवम्बर तक अभियान चलाकर ग्रामवार आधार कार्ड के आधार पर नाम एवं उनके एकाउण्ट नम्बर के संशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये, ताकि छूटे हुये पात्र किसान भी योजना से लाभान्वित हो सके।

‌प्रयागराज से दयाशंकर की रिपोर्ट।

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