स्वतंत्र प्रभात 
धर्मेन्द्र राघव
अलीगढ़। सरकार द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर कराये जा रहे राशन वितरण में गंभीर अनियमितताओं को लेकर खाद्य विभाग की चुप्पी ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राशन माफिया सिस्टम, खाद्य विभाग के अफसरों की शह पर कायम हुआ है और उनके संरक्षण में फल-फूल रहा है?

अलीगढ़ जिले में पुलिस और विभागीय मिलीभगत के चलते राशन के चावल की कालाबाजारी हो रही है। जिलापूर्ति विभाग द्वारा चावल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने से स्पष्ट होता है कि अधिकारियों के आर्शीवादसे यह गोरखधांधा फल-फूल रहा है।

पूरे खेल में कुछ राशन डीलर भी शामिल
पुलिस और विभागीय मिलीभगत के चलते जिले में चावल माफिया खूब फल-फूल रहे हैं। अभी तक चावल माफियाओं के खिलाफ न तो प्रशासन कोई ठोस कार्यवाही की और न कार्यवाही करने को पुलिस की नींद टूटी। इसी का भरपूर फायदा चावल माफिया उठा रहे हैं। पूरे खेल में कुछ राशन डीलर भी शामिल हैं।

बड़ा सवाल है कि चावल माफियाओं पर विभाग के साथ पुलिस का भी पूरा आशीर्वाद है। पहले जिले के विभिन्न थानों में चावल माफियाओं के खिलाफ दर्ज हुए मामलों में पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही न होना सांठगांठ होने की चुगली कर रहा है।

पुराना है कालाबाजारी का खेल :
सरकारी चावल की कालाबाजारी का खेल बहुत पुराना है। सत्ता किसी की भी रही हो लेकिन कालाबाजारी आज तक नहीं रुकी। इस खेल से जुड़े लोगों को हर सरकार में संरक्षण देने वाला कोई न कोई मिल ही जाता है। इसके पीछे बड़ा नेटवर्क है जो इस अवैध धंधे में लिप्त हैं। गरीबों के राशन पर डाका डालने के खेल में आपूर्ति विभाग के अधिकारी और नेता राशन डीलरों के साथ मिलकर राशन माफिया को संरक्षण देते हैं। चर्चाएं यहां तक ये हैं कि चावल माफियाओं से आपूर्ति विभाग और पुलिस को हर महीने मोटा चढ़ावा जाता है। इस गोरखधंधे में कुछ कथित मीडिया कर्मी भी संलिप्त होना बताये जा रहे हैं।

राशन माफिया की बोलती तूती
यूपी में दूसरी बार योगी सरकार बनने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि कोई भी भ्रष्टाचारी अब बच नहीं पाएगा। बावजूद इसके जिले में कई स्थानों पर आज भी राशन माफिया की तूती बोल रही है। वजह है कि महकमे के कुछ कर्मचारियों से मिलकर वह अपना काम सीधा करा लेते हैं।