आश्रम पद्धति विद्यालय में निर्माणाधीन डाइनिंग हॉल में जमकर भर्ष्टाचार

आश्रम पद्धति विद्यालय में निर्माणाधीन डाइनिंग हॉल में जमकर भर्ष्टाचार

अम्बेडकरनगर। आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं।आश्रम पद्धति विद्यालय में निर्माणाधीन डाइनिंग हॉल में जमकर मानक के विपरीत सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है दोयम दर्जे के ईट, लाल बालू का प्रयोग ठेकेदार के द्वारा अपने मनमानी ढंग से कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक समाज कल्याण विभाग के माध्यम से इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
 
करीब 6 वर्ष बाद भी बच्चों को नहीं मिल पाया आश्रम पद्धति स्कूल में दाखिला
आश्रम पद्धति विद्यालय का कार्य अभी तक नहीं पूरा हो सका है और न ही बच्चों को दाखिला छः वर्ष बाद मिल पाया है। जबकि इस विद्यालय का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। कार्यदाई संस्था को 8 माह के भीतर ही कार्य को पूरा कर बिल्डिंग को  हस्तांतरि करने की बात कही गई थी। इसके बाद इस विद्यालय में गरीब बच्चों का दाखिला होना तय हुआ था।
 
कहा स्थापित है आश्रम पद्धति विद्यालय
जनपद के कटेहरी ब्लॉक  अन्तर्गत प्रतापपुर चमुर्खा में आश्रम पद्धति विद्यालय  वर्ष 2018 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसमें अधिकतम 500 छात्र-छात्राओं को प्रवेश की सुविधा है। इस विद्यालय में 16 शिक्षकों की तैनाती भी होना था।
 
,,2,,,.गौरतलब है कि कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ ही आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शासनस्तर से आश्रम पद्धति विद्यालयों का प्रबंध है। सरकार ने  तय किया कि कटेहरी विकासखंड में भी ऐसा ही विद्यालय स्थापित किया जाए। प्रतापपुर में भूमि के चयन आदि का कार्य पूरा होने के बाद निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया था। जिसका निर्माण कार्य 8 माह के भीतर पूरा कर बच्चों का दाखिला होना तय किया गया था। लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से ये आवासीय विद्यालय बन कर तैयार होना था।
 
इसमें छात्र-छात्राओं के रहने के साथ ही उनकी शिक्षा के लिए जरूरी कमरों का निर्माण शुरू हुआ था। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होने वाले इस विद्यालय का निर्माण कार्य  अभी चल रहा है। मीडिया की पड़ताल में यह देखने को मिला कि जो विद्यालय में डायनिंग हाल बन रहा हैं। जिसका निर्माण कार्य मानक विहीन सामग्री से किया जा रहा है। देखना है कि  जनपद के जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या कदम उठाते हैं।

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