स्वतंत्र प्रभात-

जहां एक तरफ योगी सरकार भू माफियाओं की कमर तोड़ने की बात करती है वहीं दूसरी तरफ यूपी के मोदीनगर तहसील में भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि सरकारी जमीन पर दूसरी बार कब्जा कर लिया इससे पहले ग्राम सारा में 2018 में उसी चक रोड व नाली पर अवैध निर्माण करा दिया था उसके बाद आसपास के लोगों ने जिलाधिकारी गाजियाबाद कमिश्नर मेरठ मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ व धन मंत्री कार्यालय नई दिल्ली तहसीलदार मोदीनगर एसडीएम मोदीनगर आदि को प्रार्थना पत्र दिए परंतु किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही मौके पर नहीं की गई थी इस प्रकार भू माफियाओं का तहसील अधिकारियों पर दबाव बना हुआ था इसलिए भू माफिया एलएमसी की भूमि पर कब्जा कर करोड़ों रुपए अवैधानिक तरीके से कमा रहे थे लोगों का मानना है की तहसील के अधिकारीगण व कर्मचारीगण भी इस मामले में शामिल थे तब वहां के निवासियों ने उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन फाइल किया जिसमें उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर चकरोड आदि पर अवैध कब्जे को हटाने के आदेश दे दिए तब पूर्व जिलाधिकारी गाजियाबाद ने आदेश पारित किया था कि प्रकरण की जांच करा कर न्यायोचित कार्रवाई करा दें

एसडीएम ने मौके पर कार्रवाई कराते हुए अवैध कब्जे को अप्रैल 2018 में हटवा दिया । तब से कोई कब्जा नहीं हुआ था ।अब अचानक जुलाई 2022 में मोदीनगर के प्रॉपर्टी डीलर व बिल्डर मौके पर कार्य कर रहे हैं एवं दोबारा से अवैध कब्जा किया जा रहा है। आसपास के निवासियों ने प्रार्थना पत्र देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार एवं एसडीएम मोदीनगर से पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है । हमारे संवाददाता ने इस प्रकरण में एसडीएम मोदीनगर शुभांगी शुक्ला से बात की जिसमें उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा होने की स्थिति में तुरंत कार्यवाही कर उसको हटाने की बात कही है ।अब देखना ये है क्या योगी सरकार में भू माफिया के हौसले बरकरार रहेंगे या एसडीएम मोदीनगर कार्रवाई करके सरकारी जमीन को खाली करवाएंगे ।