RTI के नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, जानकारी मांगने पर तीन माह बीत जाने पर भी नही दी गयी जानकारी

RTI के नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, जानकारी मांगने पर तीन माह बीत जाने पर भी नही दी गयी जानकारी

 नरेश कुमार गुप्ता

RTI के नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, जानकारी मांगने पर तीन माह बीत जाने पर भी नही दी गयी जानकारी

लहरपुर डिवाइडर चढ़ा भ्र्ष्टाचार की भेंट नामक शीर्षक से ख़बर प्रकाशित की गई थी

ठेकेदारों और पालिका प्रशासन की मिलीभगत से बना मानाकविहीन डिवाडर

गमलों की तरह लगाए गए रेडियम पाइप पौधों की तरह उखड़ रहे 

रिपोर्ट एहतिशाम बेग


लहरपुर/सीतापुर

 लहरपुर में सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की आड़ में अधिकारी आवेदक को जानकारी नही दे रहे हैं 22-02-2019 को सूचना अधिकार के अन्तर्गत लहरपुर डिवाडर जानकारी सूचना अधिकार के अन्तर्गत बाई पोस्ट मांगी गई थी आज 19-05-2019 बीत जाने पर भी लहरपुर नगर पालिका द्वारा को सूचना नही दी गयी है। आवेदक से दफ्तरों के चक्कर लगवा रहे हैं।

यहां कानून की आड़ में पारदर्शी प्रक्रिया के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल फल फूल रहा है। लहरपुर कस्बा क्षेत्र होने के कारण अधिकारी पैसों के हेरफेर का बड़ा खेल खेलते हैं और भ्रष्टाचार को दबाने के लिए सूचना के अधिकार कानून में मांगी गई जानकारी की जगह आवेदक को गुमराह करते हैं, ताकि जानकारी देने से बचा जा सके।

दरअसल मामला लहरपुर तहसील का है । लहरपुर निवासी आवेदक एहतिशाम बेग ने जनसूचना अधिकारी से लहरपुर में बने नवीन डिवाडर का आय व्यय स्टीमेट व मानक का ब्यौरा मांगा था। लेकिन 3  माह तक किसी भी प्रकार की जानकारी  नहीं दी गई। इसके बाद जब  अधिशासी अधिकारी अहिबरन लाल से बात की गई तो उन्होंने दोबारा व्हाटसअप पर एप्लिकेशन की कॉपी मांगी  लेकिन बावजूद किसी प्रकार की जानकारी आवेदक तक नहीं पहुंची। कोई अधिकारी इसपर बोलने को तैयार नहीं हैं।

मामले में आवोदक एहतिशाम बेग फर्स्ट अपीली डाले जाने की बात कही है। जिसके बाद उन्होंने कहा है मामले को हाईकोर्ट तक लेकर जाएंगे मानाकविहीन डिवाडर का बिल पर रोक लगवाएंगे। लहरपुर अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का खुलकर उलंघन कर रहे हैं।

इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी शासकीय संस्था से किसी भी प्रकार की जानकारी धारा 6(1) के आवेदन के तहत निर्धारित 30 दिनों के भीतर विभाग में नियुक्त लोकसूचना या सहायक लोकसूचना अधिकारी को आवेदन कर प्राप्त कर सकता है और निर्धारित समय अवधि में जानकारी न मिलने या अपूर्ण जानकारी मिलने पर धारा 19(1) के तहत सम्बंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन कर सकता है। लेकिन बावजूद इसके अधिकारी बेखौफ हैं।

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