लखीमपुर खीरी- विकासखंड बेहजम की ग्राम पंचायत बसारा में इंटरलॉकिंग कार्यों में मानकों का उल्लंघन किए जाने का मामला प्रकाश में आया है सूत्र बताते हैं ग्राम पंचायत बसरा में कराए गए इंटरलॉकिंग निर्माण कार्यों में भी बड़ी गड़बड़ियां पाई जा रही है इंटरलॉकिंग कार्यों के लिए शासन द्वारा विशेष निर्देश जारी करते हुए प्रभावी अनुपालन के आदेश दिए गए थे जिनमें कार्यों की गुणवत्ता तय करने और तय मानको के अनुसार निर्माण कार्यों का करने की बात कही गई थी लेकिन यहां पर ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव समेत टी॰ए रजनीश की मिली भगत से ट्रांसफार्मर से देशराज के मकान तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य तथा महेश के मकान से रामौतार के मकान तकइंटरलॉकिग की निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है।
और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया जिसके परिणाम स्वरुप न केवल कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है बल्कि ग्रामीणों को इन कार्यों से भी कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है उक्त दोनों इंटरलॉकिंग कार्यों में पीला ईटा से बॉक्सिंग व घटिया मसाला लगाए जाने के साथ ही नीचे बगैर रोड़ा डालें मात्र बालू बिछाकर इंटरलॉकिंग ईटा लगा दिए जाने का मामला ग्रामीणों द्वारा प्रकाश में लाया गया है।
मजदूरी न करने वाले लोगों को भी मजदूरी का भुगतान किए जाने का मामला चर्चा का विषय
ग्राम पंचायत बसारा में एक सनसनीखेज समस्या और सामने आई है जहां मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी लगाकर मजदूरी न करने वाले लोगों को भी मनरेगा योजना का भुगतान किया गया है इसमें प्रधान के परिजन भी शामिल बताए जाते हैं जो एक फर्जी मजदूरी भुगतान है यहां पर अक्सर कागजों पर नाम दर्ज करके बगैर काम किये लोगों को सरकारी धन का भुगतान किए जाने का खेल बदस्तूर जारी है।
हालत तो यहां तक बताई जा रही है कि अपनी भाभी की प्रधानी चला रहे अरविंद द्वारा कई बार अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करके घोटाला किया गया है यह कभी राजमिस्त्री हो जाते हैं तो कही मनरेगा मेट तो कभी लेबर के रूप में नाम चढ़ावा कर अपने व अपने लड़के और भतीजे सहित गौशाला में काम करने वाले व्यक्ति का नाम चढ़ावा कर मनरेगा का पैसा डकार रहे हैं इससे न केवल पंचायत के खजाने का दुरुपयोग हो रहा है बल्कि यह असल में उन मजदूरों के हकों पर डाका डाला जा रहा है वास्तव रूप में काम कर रहे और काम की तलाश उन्हें उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिल पा रहा है ।
शासनादेश का उल्लंघन बना प्रधान और सचिव का शौक
मनरेगा योजना के तहत शासन से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें कार्यों की गुणवत्ता पारदर्शिता और मजदूरी भुगतान में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की बात कही गई है लेकिन ग्राम पंचायत बसारा में हो रही इन अनियमिताओं ने सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं नियम कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं मास्टर रोल में अधिक मजदूरों की संख्या व फर्जी लोगों के नाम हाजिरी दिखाना घटिया सामग्री का उपयोग करना और बगैर काम किये लोगों को मजदूरी का भुगतान करना सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का संजीव उदाहरण है और शासन के उद्देश्यों के विरुद्ध है।
अफसर की भूमिका पर कार्यवाही की जरूरत
ग्राम पंचायत बसारा में हो रही इन गंभीर गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव सहित टी॰ए को जवाबदेह ठहरना बेहद आवश्यक है इनके द्वारा किए गए इस भ्रष्टाचार पर उच्च स्त्रीय जांच जरूरी है साथ ही पंचायत के कार्यों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाना चाहिए जो इन गड़बड़ झालों और घोटालों की सटीक निष्पक्ष जांच करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर सकें ग्राम पंचायत भवन शोकपिट इंटरलॉकिंग निर्माण बाउंड्री वॉल मिट्टी पटाई को पारदर्शी बनाने और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए यहां के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी।
इसके साथ ही पंचायत में कार्यरत कर्मियों और अधिकारियों को इस तरह की अनियमिताओं से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके ग्राम पंचायत बसारा में मनरेगा योजना के तहत कराए गए कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं ने न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग किया है वरन ग्रामीणों को मिलने वाले लाभ को भी प्रभावित किया है शासन व प्रशासन को इन मामलों पर शीघ्रता से कार्यवाही करना चाहिए जिससे कि न केवल धन की बर्बादी रोकी जा सके और जांच करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होने से भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति पर काफी हद तक रोक लगा सकती ह।
क्या कहते हैं जिम्मेदार उक्त मामले पर मुख्य विकास अधिकारी से उनका पक्ष जानने पर उनका फ़ोन न लग पाने के चलते उनके पक्ष की जानकारी नहीं हो सकी वही डीसी मनरेगा ने बताया कि मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है उक्त मामले की जांच कर कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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