प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कितने जिम्मेदार हैं जिले के जिम्मेदार अधिकारी तस्वीर दे रही है गवाही
बलरामपुर जिले के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति चिंताजनक है। विकास भवन और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्वच्छता के बुनियादी नियमों का पालन नहीं हो रहा है।
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बलरामपुर - जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे कोषागार के सामने बना सार्वजनिक शौचालय गंदगी से अटा पड़ा है। यहां न तो पानी की व्यवस्था है और न ही बाल्टी-मग की सुविधा। आपदा कार्यालय के पास बने दूसरे सार्वजनिक शौचालय की भी यही स्थिति है। गंदगी के कारण आम लोग इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन उन्हें इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की गई है।

विकास भवन की स्थिति और भी खराब है। यहां की दीवारें पान-गुटखे के दागों से भरी हैं। मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय के सामने की सीढ़ियों पर भी थूक के निशान मौजूद हैं। दीवारों पर थूकने पर जुर्माने की चेतावनी लिखी है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा। विकास भवन में बने तीन सार्वजनिक शौचालयों में ताला लगा रहता है। इनमें भी गंदगी का अंबार लगा है। वही विकास भवन के दूसरे मंजिल पर डीपीआरओ ऑफिस के बगल बालकनी में पानी और गंदगी है।

जिसके चलते भी यहां पर गंदगी की भरमार है। गांव में स्वच्छता अभियान चलाने वाला विभाग खुद ही स्वच्छ नहीं नजर आ रहा है। यहां भी प्रतिदिन सैकड़ो लोग आते जाते हैं लेकिन शौचालय का उपयोग नहीं कर पाते है।स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले इन कार्यालयों की यह स्थिति सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।
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