न्यायालय से मुकदमा हारने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा अवैध कब्जा 

न्यायालय से मुकदमा हारने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा अवैध कब्जा 

लखीमपुर खीरी- एक ओर जहां देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तालाबों से अवैध अतिक्रमण हटवाकर तालाब को उसके मूल स्वरूप में वापस ले जाने के आदेश प्रदेश सरकार और प्रदेश के समस्त जिला अधिकारी को दिए गए हैं और उक्त आदेश के प्रभावी अनुपालन के क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी जमीनों तालाब शमशान खलिहान और ग्राम समाज की अन्य श्रेणियां की जमीनों पर से अवैध कब्ज़ा हटाए जाने के आदेश दे रहे हो पर इन आदेशों का असर तहसीलदार सदर प्रशासन पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है मामला सदर तहसील के अंतर्गत कस्बा ओयल का है। 

जहां नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित तालाब गाटा संख्या 562 रकबा 2.2580 हेक्टर के आशिक भाग पर कस्बा निवासी एक दबंग होटल व्यवसायी द्वारा अवैध कब्जा करके उसे पर अपना मकान खड़ा कर लिया गया जिसकी तहसील प्रशासन एवं जिला अधिकारी सहित शासन प्रशासन की गई शिकायतों के क्रम में अवैध कब्जेदारो के विरुद्ध अर्थ दंड एवं बेदखली आदेश पारित किया गया उक्त पारित आदेश के क्रम में अवैध कब्जा धारकों ने तत्कालीन जिला अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की गई जहां पर भी अवैध कब्जे धारकों को हार का सामना करना पड़ा उक्त फैसले से क्षुब्ध लोगो ने मंडलायुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ तथा उच्च न्यायालय की शरण ली उक्त सभी जगह से मुकदमा हारने के बाद भी कब्जा नहीं हटवाया जा रहा है।

उक्त आराेपवादी मुकदमा शिकायतकर्ता द्वारा लगाए जा रहे हैं शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके द्वारा दर्जनों आईजीआरएस शिकायतें की सभी में फर्जी भ्रामक रिपोर्ट लगाकर शिकायत यह कहते हुए निस्तारित कर दी जाती है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है जबकि उक्त अवैध कब्जा धारक सब जगह से केस हार चुका है इसके बावजूद भी तहसील प्रशासन द्वारा धवस्तीकरण की कार्यवाही नहीं कर रहा है शिकायत करता यहअभी आरोप उक्त तालाब के विषय में कहीं कोई वाद लंबित नहीं है।

तहसील प्रशासन मोटी रकम लेकर अवैध कब्जा धारकों को बचाने की नीयत से फर्जी आख्या लगाकर शासन प्रशासन को गुमराह करते हुए अवैध कब्जा करने वालों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है यही कारण है तालाब से अनधिकृत कब्जा नहीं हटाया जा रहा है तहसील प्रशासन का यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों को खुला उल्लंघन एवं दंडनीय अपराध है अब देखना यह है कि उक्त तालाब से प्रशासन कब्जा हटवाएगा या फिर यूं ही अवैध कब्जा धारकों को संजीवनी दी जाती रहेगी शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आरोप लगाते हुए तालाब से अवैध कब्ज़ा हटाए जाने की मांग की है।

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