बजट पर राजनीति या राजनीति का बजट

विपक्ष द्वारा इस वर्ष के बजट को राजनीति का शिकार घोषित कर दिया। विपक्षी नेताओं का जबाब जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से नहीं मिला तो उन्होंने सदन से वाकआउट कर दिया। और आरोप लगाया कि सरकार को बचाने के लिए आन्ध्र प्रदेश और बिहार को भारी भरकम बजट दिया गया है जब कि अन्य प्रदेशों की अनदेखी की गई है। विपक्ष का यह प्लान पहले से तैयार था क्योंकि सभी को पता था कि सरकार जब आन्ध्र प्रदेश और बिहार की बैशाखियों पर टिकी है तो निश्चित ही इन प्रदेशों के लिए कुछ विशेष करना ही पड़ेगा। खैर यह तो राजनीति वाली बात हो गई। सरकार ने किया तो सरकार पर आरोप लगाया गया यदि सरकार ऐसा न करती तो चन्द्र बाबू नायडू और नितीश कुमार पर आरोप लगता कि आखिर किस वज़ह से वह सरकार को समर्थन दे रहे हैं कि अपने राज्य के लिए कुछ ले ही नहीं पाए।

यह विपक्ष का काम है और विपक्ष करता रहेगा। अब मुद्दा यह है कि क्या वास्तव में अन्य प्रदेशों की अनदेखी की गई है। तो इसमें यह बात निकल कर सामने आती है कि इन दो राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश को भी अतिरिक्त बजट दिया गया है। जिस तरह से केन्द्रीय बजट में आन्ध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को कुछ स्पेशल करना था उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी बजट का अधिक देना मजबूरी थी क्यों कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति धीरे धीरे नीचे खिसक रही है। हाल के लोकसभा चुनाव को देखें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दूसरे पायदान पर आ गई है और इसके लिए पार्टी के अंदर संग्राम मचा हुआ है। मध्यप्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया गया है।

इन तीनों राज्यों में अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे बहुमत से सरकार बनाई है। और लोकसभा चुनाव में भी थोड़ी बहुत टक्कर राजस्थान में कांग्रेस ने दी है जबकि मध्यप्रदेश में तो सभी दलों का भारतीय जनता पार्टी ने सफाया कर दिया है। यहां तक कि अभी तीन महीने बाद जिन चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां का भी नाम बजट में विशेष रुप से नहीं लिया गया है। अब इस बजट पर अलग-अलग प्रक्रिया आ रहीं हैं। लेकिन संदेश एक ही है। जहां सत्ता पक्ष इस बजट को सर्वोच्च बता रहा है वहीं विपक्ष ने इसको किसान विरोधी, ग़रीब विरोधी करार दिया है।