ग्राम प्रधान ने लाखों रुपए की कर दी हेराफेरी जि़म्मेदार अधिकारी मौन,आखिर क्यों ..?

लखनऊ।

राजधानी लखनऊ के माल क्षेत्र की कुछ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की बाढ़ आ गई है इसीलिए पंचायतों में प्रधानों द्वारा ठेके पर काम कराए जा रहे हैं जिससे कमीशन लेने में आसानी हो जाती है। एक सप्ताह पूर्व जिस पंचायत में मनरेगा का फर्जीवाड़ा सामने आया था उसी पंचायत में अन्य मदो का अधिकांश पैसा पिछले 4 साल से हैंड पाइप मरम्मत और रिबोर के नाम पर ही खर्च दिखाया गया है जबकि इतनी बड़ी पंचायत नहीं है कि सारा पैसा हैंड पाइप मरम्मत और रिबोर पर ही खर्च कर दिया जाए। इसके बावजूद यहां कई हैंड पाइप आज भी खराब पड़े हैं।

एक सप्ताह पूर्व राजधानी के विकासखंड माल की ग्राम पंचायत बहिर में बिना काम के फर्जी हाजिरी लगाकर मनरेगा योजना में लाखों रुपए के फर्जीवाडे का मामला सामने आया था जिसकी अभी तक जांच भी नहीं की गई है और अब अन्य मदो के पैसे से हैंड पाइप मरम्मत और रिबोर के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाने का मामला सामने आया है। इंटरनेट पर दर्ज अभिलेखों को देखने से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 227181 हैंड पाइप मरम्मत और 32000 रुपए रिबोर पर खर्च किए गए।

इसी तरह 2022-23 में 224 990 रिबोर 176280 हैंड पाइप मरम्मत पर खर्च किए गए । वित्तीय वर्ष 2023,24 मे 730580 रुपए हैंड पाइप मरम्मत और 65240 रिबोर पर खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2024, 25 में 146970 हैण्ड पाइप मरम्मत और 89130 रुपए रिबोर पर खर्च किए गए । यहां खास बात यह है कि 2021 से अब तक किसी भी मिस्त्री को हैंड पाइप मरम्मत या रिबोर के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया जबकि मोहम्मद शोएब के नाम से हैंड पाइप मरम्मत, रिबोर, प्रशासनिक व्यय,सफाई कार्य शौचालय में लेबर और सैनिटाइजेशन के नाम पर भुगतान किया गया है इसके अलावा एक एजेंसी के नाम भी लेबर का 77590 रुपए भुगतान दिखाया गया है जबकि किसी एजेंसी को मजदूरों का भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं है।

फर्जीवाड़े का हाल यह है कि रामरति ट्रेडर्स के नाम जेसीबी से सफाई के लिए  59500 और जेसीबी वर्क के लिए ही कृष्णा इंटरप्राइजेज के नाम 15000 का भुगतान किया गया है जबकि उसके पास कोई जेसीबी नहीं है। इस पंचायत में सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 2021-22 में बनाया गया सार्वजनिक शौचालय आज तक अधूरा पड़ा है और केयरटेकर का भुगतान लगातार किया जा रहा है। गांव के लोग इस फर्जीवाड़े को लेकर जगह-जगह चर्चा करते रहते हैं परंतु उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। विकासखंड कार्यालय पर बैठे अधिकारी कर्मचारी यहां तैनात सचिव के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही करने से जैसे डरते हैं तभी तो एक सप्ताह बाद भी कोई अधिकारी गांव में जांच करने नहीं गया है।