सिलापथार में केन्द्रीय जनगुस्टी सुरक्षा समिति की प्रेसः वार्ता।
मिसिंग स्वायत परिषद के चुनावी क्षेत्र से अन्य समुदाय की गांव शामिल पर किया बिरुद्ध।
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जरूरत पड़ने से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है हम।
असम धेमाजी जिले से संजय नाथ कि खास रिपोर्ट -26 अगस्त। असम में तीन जनजातीय समुदाय को राज्य सरकार सांविधानिक मर्यादा असम कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है । सरकार की इस फैसले को असम के हर दल संघठनों ने स्वागय किया है । लेकिन धेमजी जिले की मशीनिंग स्वायत्त परिषद की स्थायी सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया जारी है । उल्लेखनीय है कि असम के कई जनगुस्टीओ समुदाय की छात्रा संगठनों ने सिलापथार नगर समिति के अलावा आस पास की कई ग्राम पंचायत के गाओं को मिसिंग स्वायत परिषद में शामिल करने की चूसी निकलते ही इसके बिरुद्ध जिला आयुक्त को ज्ञापन के जरिए अवगत कराया है।
गत गुरुवार को सिलापथार केंद्रीय जनगुस्टी सुरक्षा समिति ने भी जिला आयुक्त को सम्पूर्ण सूची के साथ एक ज्ञापन सौपा था। कल शाम को सिलापथार चुकाफ भवन में समिति ने एक प्रेसः कॉन्फ्रेंस कर सरकार एवं प्रशासन को कड़ी आलोचना करते हुए तिलक फुकन ने कहा अनामिशिंग लोगों की राय के विरोध में सरकार की किसी भी फैसला हम नही मानेंगे। जिस वर्ड मे दो परिबार मिसिंग लोगो है उसे कैसे शामिल कर सकते है।
यदि आंदोलन को तेज करने के लिए आवश्यक हुआ, तो कार्रवाई करने के इरादे से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने बात प्रेसः वार्ता में उल्लेख किया। प्रेस वार्ता में समिति का अध्यक्ष तिलक फुकन, उपाध्यक विष्णु प्रधान,सचिव अशोक दास, शांतमनी सरकार,मृगेंन नाथ,सहित पदाधिकारियों ने भाग लिया।
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