विशेष संवाददाता मसूद अनवर की रिपोर्ट
बलरामपुर
सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए गांव-गांव में जच्चा बच्चा केंद्र के रूप में एएनएम सेंटर बनवाए है लेकिन इनके मुख्य द्वार पर लटकते ताले शायद ही कभी खुलते हों की बात अक्सर एनएम सेंट्रस की होती है । न एएनएम दिखती और न लोगों को सुविधाएं मुहैय्या हो पाती हैं।
तुलसीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ सुविधाएं अव्यवस्था की शिकार नजर आती हैं। सरकार जहां गांवों के घर-घर को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, वहीं गांवों में लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए उपकेंद्र बदहाली का शिकार होकर सरकार की मंशा को मुंह चिढ़ा रहे हैं।
स्वास्थ्य सुविधाओं को चाक-चौबंद रखने को लेकर जनपद बलरामपुर ले विकास खंड तुलसीपुर के दर्जनों गांवों में स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण कराया गया है। जंहा एक उपकेंद्र की लागत लगभग 5 से 8 लाख है। इन उपकेंद्रों के निर्माण के साथ ग्रामीणों को आशा जगी थी कि अब उन्हें टीकाकरण व प्रसव आदि के लिए लंबी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी लेकिन टीकाकरण, प्रसव आदि के सफल संचालन के लिए विभाग ने एएनएम की तैयारी की। जिनके जिम्मे उपकेंद्रों के अंतर्गत बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बावजूद इसके यह उपकेंद्र कभी कभी ही खुलते हैं। जिसकी ताजी तस्वीर लाल नगर सिपहिया की है यहां महीनों बीत जाते हैं एनएम गायब रहती है जबकि अचरज तो यह है कि एनएम के गायब होने के बाद भी ऑनलाइन हस्ताक्षर होता है और सेलरी भी निकल रही है । उदाहरण के तौर पर लाल नगर सिपहिया में अक्सर ताला लटका रहता है की बात होती है और अगर कभी खुलता है तो एनएम ही गायब रहती है ।
ग्रामीणों ने बताया कि यहां तैनात स्वास्थ्य कर्मी हफ़्तों से आती ही नहीं हैं। उपकेंद्र में ताला लटका रहता है। कमोबेश यहीं स्थिति अन्य गांव स्थित उपकेंद्र का भी रहता है। 'टीकाकरण के लिए स्वास्थ् उप केंद्र बीच बीच में खुलता रहता है। प्रसव आदि की समस्या को लेकर ग्रामीणों को तुलसीपुर सीएचसी आना पड़ता है ।जिसकी सूचना तुलसीपुर अधीक्षक विकल्प मिश्र को दी गई है अब देखना यह होगा कि ऐसी लापरवाही पर पूर्व अधीक्षक जैसा बर्ताव कर उनका बचाव किया जाता य प्रशासन सख्त रुख अखितयार करता है ।आखिर उनका निर्णय क्या होता सख्त कार्यवाही होती य कर्मियों के बचाव की शैली अपना कर दोनों हाथों लड्डू खाते है ।
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