स्वतंत्र प्रभात
उतरौला (बलरामपुर)
एसडीओ पीडब्ल्यूडी उतरौला का पचासों वर्ष पहले बना कार्यालय व स्टोर रूम विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से खण्डहर होता जा रहा है। आसाम रोड मुख्य चौराहे के बगल स्थित क ई करोड की कीमती जमीन पर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का फायदा उठाकर उसपर दबंग लोग कब्जा करने की प्रयास कर रहे हैं।
शासन ने विकेन्द्रीयकरण योजना के तहत गोण्डा जिला मुख्यालय पर स्थापित एसडीओ पीडब्ल्यूडी उतरौला का कार्यालय 1972 में जिला मुख्यालय से स्थानांतरित करके तहसील मुख्यालय उतरौला पर कर दिया था। विभाग की मंशा थी कि उतरौला तहसील क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की संचालित योजनाओं की देखरेख तहसील मुख्यालय से हो।
इस मंशा को पूरा करने के लिए तहसील उतरौला मुख्यालय पर आसाम रोड चौराहे पर स्थित पीडब्ल्यूडी की जमीन पर एसडीओ उतरौला कार्यालय, कर्मचारी व चौकीदार आवास व स्टोर रूम का निर्माण कराकर संचालन शुरू कराया। भवन निर्माण होने के बाद एसडीओ उतरौला स्वयं व उनके कर्मचारी उतरौला में रहकर विभाग की विभिन्न योजनाओं का संचालन करने लगे।
उसके कुछ वर्षों बाद विभाग ने इस कार्यालय को जिला मुख्यालय गोण्डा पर स्थानांतरित कर दिया और उतरौला तहसील क्षेत्र की विकास कार्य जिला मुख्यालय से संचालित होने लगे। उसके कुछ वर्षों बाद नया जिला जनपद बलरामपुर के बनने पर इस कार्यालय को जिला मुख्यालय बलरामपुर पर ही रखा गया और इसी दौरान पीडब्ल्यूडी का नाम बदलकर लोक निर्माण विभाग कर दिया गया। उसके बाद भी विभाग ने इस कार्यालय व कर्मचारी, चौकीदार आवास व स्टोर रूम के मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जिस कारण सारा भवन खण्ड हर होता चला गया। अब हालत यह है कि कार्यालय व आवास व स्टोर रूम की छत जगह जगह टूट गई है। कर्मचारी आवास की दीवार धराशाई हो ग ई है।
स्टोर रूम में विभाग का रखा सामान खराब होकर सड रहा है। जगह जगह कूड़े का ढेर लगा है। भवन व भूमि के देखरेख के अभाव में नागरिकों ने इसको शौचालय बना रखा है। लोक निर्माण विभाग के एसडीओ संतोष साहनी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी भूमिका की देखरेख की जा रही है। किसी दबंग का कब्जा इस पर नहीं होने दिया जाएगा।
अधिशासी अभियंता द्वितीय भानु प्रताप सिंह ने बताया कि भवन व स्टोर रूम के मरम्मत का कोई प्रस्ताव विभाग ने शासन को नहीं भेजा है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में पीडब्ल्यूडी हेड क्वार्टर के नाम से दर्ज है। इस जमीन पर कुछ दबंगों ने मुकदमा चकबंदी व एडीएम के यहां दायर कर रखा है जो अभी विचाराधीन है। पीडब्ल्यूडी भूमि को संरक्षित करने के लिए जिलाधिकारी ने पुलिस व राजस्व अधिकारियों को आदेश कर रखा है।
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