अब जाति न पूछो साधु की अप्रासंगिक

हम इक्कीसवीं सदी के लोग पंद्रहवीं सदी के लोगों की चेतावनी पर ध्यान क्यों देने लगे ? बाबा कबीरदास ने पंद्रहवीं सदी में ही आगाह कर दिया था   कि जात-पांत से दूर रहो। हमने कबीर का कहा रट तो लिया लेकिन माना नहीं।  अब हम साधु हो शैतान,सबकी जाती पूछ रहे हैं ।  

सियासत ने हमें जातिवाद से लड़ने के बजाय उसे गिनने के लिए मजबूर कर दिया है। इस हिसाब से आज ' जाति  न पूछो साधु की ,पूछ लीजिये ज्ञान। मोल करो तलवार को, धरी  रहन दो म्यान ' वाली सीख हमारेकिसी काम की नहीं रही। देश में बिहार से जातीय जनगणना का श्रीगणेश कबीर को अनसुना कर करा ही ली गयी।

जाति भारतीय समाज का एक कड़वा सच है ।  इतना कड़वा सच कि हम तमाम आंदोलनों  के बावजूद जातिवाद से मुक्ति नहीं पा सके। आजादी के अमृतकाल में भी जातिवाद एक भूत की तरह हम सबके सर पर  इतना सवार है कि इसे लेकर सियासत होने लगी है। जातिवाद को लेकर हमारा यानि हमारे समाज का ,हमारी सियासत का चरित्र एकदम दोगला है ।  एक तरफ हम जातीय जनगणना का विरोध करते हैं तो दूसरी तरफ तेलंगाना में जाकर जनजातीय विश्वसिद्यालय खोलने का ऐलान भी करते है।  बात-बात में ढोल-नगाड़े पीटते   हैं कि  हमने अमुक जाति की महिला को राष्ट्रपति बना दिया अमुक जाती के पुरुष को मुख्यमंत्री।

आज हम उस   मुकाम पर आ गए हैं जहां जाति व्यवस्था नकारे जाने के बजाय अंगीकार करने की स्थितियां बन गयीं हैं।  हमने कोई कबीर जाति  न पूछने का मश्विरा नहीं दे सकता। देगा भी तो हम मानेंगे नहीं ,क्योंकि जातियों को गिनने के बाद ही हमारी सियासत का असली चेहरा सामने आएगा। भारत में पहले जनता की गणना का क्या तरीका था हमें नहीं मालूम ,लेकिन बीती शताब्दी में अंग्रेजों ने ये  कठिन काम किया।सन 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गयी थी। तब से हर दस साल में हमें अपनी आबादी गिनने की आदत पड़ गयी ।  कोरोनाकाल इसका अपवाद है।

कहते हैं कि विकास की योजना और संसाधनों का समान बँटवारा करने के लिए जनगणना एक जरूरी काम है। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में कराई गयी थी । आजादी  मिलने के फौरन बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है।

इसके लिए हमारे पास बाकायदा एक क़ानून है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गईं। 1948 का भारतीय जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार को किसी विशेष तिथि पर जनगणना करने या अधिसूचित अवधि में अपना आंकड़ा  जारी करने के लिए बाध्य नहीं करता है। देश में अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी।

इतिहास में रूचि रखने वालों को पता है कि जनगणना के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार नहीं है।  क्योकि  जनगणना  तो मौर्य प्रशासन में जनगणना लेना एक नियमित प्रक्रिया थी। मौर्य साम्राज्य में  ही शुरू हो गयी थी ।  मौर्य शासकों ने व्यापारियों, कृषकों, लुहारों, कुम्हारों, बढ़इयों आदि जैसे लोगों के विभिन्न वर्गों की गणना करने के लिए ग्रामीण अधिकारी (ग्रामिक) तैनात  किये थे ।  

मौर्य शासकों ने इंसानों की ही नहीं मवेशियों की भी गिनती कराई ।  ये गणना मजबूरी भी थी और जरूरी भी। जनगणना का असल मकसद कराधान था क्योंकि तमाम काम-धंधे   जातियों पर केंद्रित थे। ,कालांतर में जनगणना और जातीय गणना  व्यवस्था को ही नहीं बल्कि  राजनीति  को भी आतंकित  कर रही  है । हालाँकि  केंद्र  की विश्वकर्मा   योजना इसी जातिवाद का नमूना  है।  प्रधानमंत्री जी  खुद   इस योजना का झुनझुना   पांच  राज्यों  के चुनाव प्रचार में जोर-जोर से बजा रहे हैं

भारत में पिछले 75  साल से जातियां ही हमारी राजनीति का आधार है।  चुनावों में आरक्षण भी इसी  जातीयता के दबाब की एक व्यवस्था है। अब तो बात जातियों से आगे निकलकर लिंग पर आधारित हो गयी ह।  अब देश में पहली  बार महिलाओं को 33  फीसदी आरक्षण की व्यवस्था भी कर dii है। हम जातिवाद की मुखालफत करते हैं लेकिन बिना जाती के हमारा काम भी नहीं चलता।

चुनाव में प्रत्याशी  चयन से लेकर प्रशासन में नियुक्तियों और पदोन्नतियों तक में हम जाति देखते हैं,लेकिन जातीय मतगणना की बात आते  ही हमारे  तेवर  बदल  जाते  हैं देशज भाषा में कहें तो हमारी नानी मर जाती है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने   राज्य  में जातीय जनगणना कराकर  उसके आंकड़े जारी कर इस मुद्दे को और गर्म कर दिया है। देश के तमाम राजनितिक दल  जातीय जनगणना के मामले में अभी तक राय नहीं बना पाए  हैं इसलिए  आमराय होने की तो बात ही नहीं है।

नीतीश कुमार ने ही जातीय जनगणना का राग सबसे  पहले और सबसे  जोर  से अलापा  था। नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की मांग उठाकर बिहार के साथ-साथ देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी थी  उन्होंने इसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री को खत लिखकर मिलने का समय मांग।  इससे पहले जेडीयू के सांसदों ने जाति आधारित गणना की मांग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी , जेडीयू इस मामले में अपनी विरोधी आरजेडी के साथ है ।

महाराष्ट्र सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गयी तो सत्तारूढ़ भाजपा की राय भी जातीय जनगणना के मामले में सामने आ गयी ।सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति गणना प्रशासनिक रूप से बहुत कठिन और जटिल है।  जाति जनगणना की बढ़ती मांग को लेकर सत्ताधारी बीजेपी अब तक चुप थी. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में कहा है कि आज़ादी से पहले भी जब जातियों की गिनती हुई तो डेटा की संपूर्णता और सत्यता को लेकर सवाल उठते रहे। केंद्र ने कहा कि 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना के डेटा में तमाम तरह की तकनीकी खामियां हैं और ये किसी भी तरह से इस्तेमाल के लिए अनुपयोगी हैं।  

जातीय जनगणना अब राजनीतिक दलों  के गले  की फांस  बन गयी है ।  कांग्रेस   ने मौजूदा  हालात  को देखते हुए  ये फांस  निकाल  फेंकी  है और सत्ता में आने  पर पूरे  देश में जातीय  जनगणना करने  की बात कही  है ,किन्तु  सत्तारूढ़ भाजपा का असमंजस   जारी  है। जातीय जनगणना के सामने भाजपा का हिंदुत्व और सनातन  का पत्ता  पिटता  नजर  आ रहा  है।

लेकिन मजबूरी   का नाम ' महात्मा  गांधी ' ही नहीं ' महात्मा  मोदी  ' भी होता  है। देश ये किसान  आंदोलन  के समय  देख  चुका  है कि एक मजबूर सरकार ने कैसे  तीन  किसान  कानूनों   को वापस  लिया था ।  उम्मीद  की जाना  चाहिए  कि एक मजबूर [मजबूत  ] सरकार भी इस मुद्दे पर अपने घुटने  आज नहीं तो कल जरूर  टेकेगी ।