सरकारी नाले पर ग्राम प्रधान ने किया अवैध कब्जा-आरोप

लखीमपुर खीरी-  विकासखंड नकहा तहसील लखीमपुर के ग्राम बड़ागांव में लेखपाल की मिली भगत से तमाम सरकारी जमीनों और गांव के बेहद अहम तालाब सुआ नारा के एक बड़े भूभाग पर को पाटकर उस पर अवैध निर्माण कर लिए जाने का हाल खुली आंखों से देखा जा सकता है लेकिन यह सब अनैतिक कार्य क्षेत्र के लेखपाल शैलेन्द्र श्रीवास्तव को दिखाई सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा हैं अहम सवाल बना हुआ है आम जनता जानना चाह रही है कि आखिर किस दवाव के चलते लेखपाल अवैध कब्जा धारक ग्राम प्रधान अब्दुल हबीब उर्फ़ पुत्तन व उनके जिगरी दोस्त के द्वारा किया गया।

सरकारी नाले पर अवैध कब्जा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है या फिर चंद्र गुलाबी कागजों की चकाचौध के चलते कोई अवैध कब्जा नहीं दिखाई पड़ रहा है यही हाल सुआनारा तालाब और गाटा संख्या 2922 ग्राम समाज की सरकारी जमीन को कबजाए बैठे हैं और क्षेतरीय लेखपाल कब्जा हटवाने की वजाय अवैध कब्जा धारकों के ताल पर  थिरकते नजर आ रहे हैं लोगों द्वारा  दी गई जानकारी के अनुसार उक्त मामले की जिला अधिकारी खीरी समेत आइजीआरएस पोर्टल पर कई शिकायत की गई नतीजा शून्य ही रहा और आइजीआरएस पोर्टल पर की गई। 

शिकायत में लेखपाल शैलेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा फर्जी भ्रामक व जाली रिपोर्ट लगाकर शासन प्रशासन को गुमराह करते हुए शिकायतों का निस्तारण किया जाता रहा और इसके एवज में साहब की जेब का वजन बढ़ता रहा उक्त आरोप शिकायतकर्ता शरीफ अंसारी द्वारा लगाते हुए जिला अधिकारी व मुख्यमंत्री पोर्टल पर  शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर सरकारी जमीनों से अवैध कब्ज़ा हटाए जाने की मांग की है लोगों का आरोप है कि लेखपाल कि खाओ कमाओ नीति के चलते आज गांव का इकलौता तालाब सुआनारा जहां गांव के अधिकांश भाग का पानी भरता था। 

अब इस तालाब के अधिकांश भूभाग पर अवैध कब्जा हो जाने से गांव का बरसाती पानी सड़कों पर भरने की आशंका लोगों को अभी से सता रही है लोगों का कहना है बरसात का पानी सड़कों पर भरने से स्कूल जाने वाले नौनिहाल स्कूली छोटी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे गिरकर चोटिल होंगे ही साथ ही साथ उनकी पोशाक और कापी किताबें भी खराब हो जाएगी इसी के क्रम में बड़े बुजुर्ग लोगों को भी निकलने में बड़ी जहमत उठानी पड़ेगी उक्त तालाब पर अवैध कब्जा होने से लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है और मामले की पुनः  पोर्टल पर तथा जिला अधिकारी खीरी से शिकायत कर सरकारी जमीनों से अवैध कब्ज़ा हटाए जाने की मांग की है अब देखना यह है कि इस बार लेखपाल साहब क्या गुल खिलाते हैं फर्जी रिपोर्ट लगाकर शिकायतों का कर देंगे निस्तारण अथवा करेंगे पैमाइश व बेदखली की कार्रवाई!