दिव्यांग जनों के लिए व्यवसायिक सहायता: 25% सब्सिडी पर 10,000 रुपये की धनराशि

अयोध्या।

उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अयोध्या के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुमारगंज में आयोजित पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने लाभार्थियों को शादी अनुदान प्रमाण पत्र, दिव्यांग जनों को स्मार्ट केन, श्रवण यंत्र, ट्राई साइकिल और प्रमाण पत्र वितरित किए। लेकिन जो प्रमाण पत्र वितरित किए गए उस पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं रहे।

कार्यक्रम में आए पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जनों को संबोधित करते हुए मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार दिव्यांग जनों के हितों का ध्यान रख रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के दिव्यांग जनों को नई दिशा मिल रही है।दिव्यांग जनों की पेंशन पहले की सरकारों में 300 रूपये थी जिसको से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह करके उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

 उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, दिव्यांग जन इन योजनाओं में आवेदन कर इसका लाभ प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों को निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान कराने हेतु डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में करीब 4561 दिव्यांग बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में 1700 दिव्यांग बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। रहने खाने की सारी व्यवस्था हमारा विभाग कर रहा है।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन जो दुकानदारी करना चाहते हैं उन्हें हमारा विभाग 25% सब्सिडी पर 10000 की धनराशि उपलब्ध कराती है यही नहीं यदि कोई दिव्यांगजन शादी करता है तो उनकी शादी के उपरांत 35000 शादी प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया जाता है आगे उन्होंने कहा ऐसे बच्चे जो बचपन से ही सुन नहीं पाते उन्हें सर्जरी करने के लिए 6 लाख की व्यवस्था की गई है।

इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से पिछले साल 26 लाख बच्चों को छात्रवृति देकर उन्हें आगे बढ़ने का काम किया है इसके लिए 2024 -25 सत्र में भी योगी सरकार द्वारा 2475 करोड़ की धनराशि का प्रबंध किया गया है हमारा लक्ष्य है सत प्रतिशत ओबीसी बच्चों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें आगे बढ़ाया जाए।

 इसी तरह हमारे विभाग के द्वारा ओबीसी ऐसे बच्चे जो शादी करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनके लिए भी प्रदेश सरकार के 200 करोड रुपए का प्रबंध किया गया है। हमारी सरकार का सपना है उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाकर पूरे देश में प्रदेश को नंबर एक पर लाना है। इस समय उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल एयरपोर्ट व एक्सप्रेस हाईवे के मामले में भी नंबर एक हो गया है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाजपा जनप्रतिनिधियों समेत दोनों विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।