बस्ती। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह, जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा के आवाहन पर गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद कराये जाने की मांग को लेकर लगातार मुहिम चलाया जा रहा है। तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारियोें और सम्बंधित अधिकारियों को ज्ञापन देकर गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराने के आग्रह के साथ विद्यालयों की सूची भी सौंपा जा रहा है। इसके बावजूद विभागीय स्तर की उदासीनता से परिषदीय शिक्षक हैरान है।
बुधवार को बस्ती सदर तहसील के अध्यक्ष उमाकान्त शुक्ल के नेतृत्व में साऊंघाट, बस्ती सदर, कुदरहा, बनकटी और बहादुरपुर के शिक्षकों, संघ पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी सदर को सम्बोधित ज्ञापन उनके विभागीय कर्मचारी को सौंपा। ज्ञापन में कुल 163 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची संलग्न कर उन्हें बंद कराये जाने की मांग किया गया है। संघ जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह, जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन के कारण परिषदीय विद्यालयों में छात्र नहीं आते जबकि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की उनसे बेहतर व्यवस्था है।
निजी स्कूलों में मनमानी फीस के साथ ही प्रति वर्ष किताबों को बदल दिये जाने के शोषण की परम्परा जारी है। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे रहते हैं और इसका खामियाजा परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को भोगना पड़ रहा है। कहा कि यदि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से कायवाही शुरू न किया तो चरणबद्ध आन्दोलन को और प्रभावी बनाने के साथ ही मुख्यमंत्री और महानिदेशक स्कूली शिक्षा से कार्यवाही का आग्रह किया जायेगा। कहा कि यह गंभीर विषय है कि आखिर निजी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को किसका संरक्षण है और खण्ड शिक्षा अधिकारी इस पर मौन क्यों हैं।
पत्र सौंपने वालों में मुख्य रूप से जिला कोषाध्यक्ष दुर्गेश यादव, उपाध्यक्ष सुधीर तिवारी, शिव प्रकाश सिंह, संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश गौड़, सनद पटेल, राजेश गिरी, अशोक यादव, डा. प्रमोद सिंह, मंत्री मो. असलम, संजय चौधरी, अटल उपाध्याय, बृजेश मिश्र, सन्तोष मिश्र, आशीष दूबे, पंकज मिश्र, प्रवीन श्रीवास्तव, शिवशंकर यादव, चन्द्र प्रताप पाल, अनिल पाठक, विनोद चौधरी, खुर्शीद, शैलेष मणि त्रिपाठी, संजय यादव, कविन्द्रनाथ चौधरी, अमित सिंह आदि शामिल रहे।
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