ब्यूरो चीफ दिवाकर कसौधन की रिपोर्ट
बलरामपुर
बलरामपुर में एक पीड़ित दिव्यांग महिला ने ग्राम प्रधान व सचिव से परेशान होकर डीएम को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिव्यांग महिला को आवास लिस्ट में नाम आने के बाद सचिव व प्रधान ने मिली भगत कर अपात्र घोषित कर दिया है। जिसके बाद से वह अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। दिव्यांग महिला सोमवार को जिला अधिकारी बलरामपुर को प्रार्थना पत्र दिया है। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मामले पर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। पीड़ित दिव्यांग महिला का आरोप है कि उसके गांव में दिव्यांग कोटे से पांच आवास आया था जिसमें उसका भी नाम था लेकिन ग्राम प्रधान व सचिव ने उसे अपात्र घोषित कर दिया तब से वह अधिकारियों के चक्कर लगा रही है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा जिसको लेकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है।
बलरामपुर के विकासखंड हरैया सतघरवा के ग्राम पंचायत लालपुर कंजेभरिया में एक मामला सामने आया है, जिसने ग्राम पंचायत स्तर से लेकर कई संबंधित अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिव्यांग महिला ललिता देवी, जो पिछले एक साल से आवास पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, को अपात्र घोषित कर दिया गया है, जबकि उनके पास कोई जमीन या घर नहीं है और वे पांच बच्चों के साथ अपने माता-पिता के घर में रहने को मजबूर हैं।
पीड़ित ललिता देवी जो 70 प्रतिशत दिव्यांग हैं, ने बताया कि उन्होंने अब तक जिलाधिकारी, पीडी और सीडीओ को कुल 6 प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन उन्हें अब तक आवास नहीं मिल पाया। पंचायत सचिव ने उन्हें बार-बार अपात्र घोषित कर दिया है और धमकी दी है कि अगर वह अधिकारियों के पास बार-बार गईं, तो उनके खिलाफ ऐसा कुछ लिख दिया जाएगा कि वह जीवन भर किसी सरकारी लाभ की पात्र नहीं रहेंगी।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिन लोगों को आवास दिया गया है, उनके पास पहले से ही मकान और बड़ी मात्रा में जमीन है। वहीं, ललिता देवी को अपात्र घोषित कर दिया गया, जबकि उनका परिवार अंतोदय राशन कार्ड धारक भी है।
इस मामले पर पंचायत सचिव गुलबास राम रही का कहना है कि ललिता देवी अपात्र हैं, इसलिए उन्हें आवास नहीं दिया गया है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। खंड विकास अधिकारी अनूप सिंह ने मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया है और कहा है कि यदि ललिता देवी पात्र हैं, तो उन्हें आवास दिया जाएगा। मामले की नए सिरे से जांच की जा रही है ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को आवास से वंचित न रखा जाए।
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