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औद्योगिक शराब' पर राज्यों का अधिकार नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 'औद्योगिक शराब' संविधान की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8 के तहत 'मादक शराब' के अर्थ में आती है और इसलिए, राज्य इसे विनियमित और कर लगा सकते हैं [उत्तर... 
