मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में आंकड़े पेश किए थे, जिसमें खुलासा हुआ था कि पिछले तीन सालों में यानी 1 जुलाई 2021 से 31 मई 2024 के बीच राज्य में 31,000 से ज़्यादा महिलाएँ और लड़कियाँ लापता हुईं। कुल संख्या में 28,857 महिलाएँ और 2,944 लड़कियाँ हैं। कांग्रेस विधायक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में राज्य ने यह जवाब दिया था।
उल्लेखनीय रूप से, मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तीकरण और सुरक्षा के लिए अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का लगातार प्रदर्शन किया है - 2006 में लाड़ली लक्ष्मी योजना से, 2011 में बेटी बचाओ अभियान से लेकर 2023 में लाड़ली बहना योजना तक - पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने लगभग दो दशक लंबे शासन में महिलाओं के उद्देश्य से ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए "मामा (चाचा)" के रूप में लोकप्रिय हो गए। हालांकि राज्य में बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर केवल 724 मामले ही दर्ज किए गए हैं। अकेले उज्जैन में पिछले 34 महीनों में 676 महिलाएं लापता हुईं, फिर भी एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया।
सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए बजट भी पिछले वित्त वर्ष के 14,686 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 26,560 करोड़ रुपये कर दिया है। हालाँकि, मध्य प्रदेश में लापता महिलाओं का हालिया खुलासा राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के दावों के बिल्कुल उलट है, जो नीति और वास्तविकता के बीच एक गंभीर अंतर को उजागर करता है।
उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक माता-पिता को उनकी बेटी को "जाल में फंसने" से "बचाने" में मदद की है। इस मामले में लड़की को कोलकाता ले जाया जा रहा था। जब बच्चन ने टर्मिनल पर अधिकारियों को फोन किया तो उसे इंदौर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया।
ये आंकड़े सीधे सरकार से आते है।
सरकार डेटा छिपाती है, जिसका मतलब है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। रिपोर्ट किए गए आंकड़े बहुत कम हैं; पुलिस स्टेशन तक पहुंचने वाले दस मामलों में से केवल एक ही दर्ज होता है, और इसके लिए भी अक्सर काफ़ी प्रभाव की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह निंदनीय है।
मामले दर्ज करवाने के लिए पैरवी करनी पड़ती है।हर किसी के पास उस तरह की पहुँच नहीं होती। जब सरकार का समर्थन नहीं होता तो कौन सुनता है? लोग पुलिस थानों में खाकी वर्दी वालों के डर में जीते हैं क्योंकि वे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें धमकाते हैं। शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस से लड़ने की हिम्मत कौन करेगा?
इंदौर में लापता महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, यहाँ 2,384 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 479 सिर्फ़ एक महीने में हुए हैं, फिर भी आधिकारिक तौर पर सिर्फ़ 15 मामले ही दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, सागर जिले में लापता लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यहाँ 245 मामले दर्ज किए गए हैं।
सरकार ने बहुत कम डेटा दिया है क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी छवि खराब होगी। कोई भी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के अधीन है। डेटा उपलब्ध है, अब जो बात मायने रखती है वह यह है कि इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
यह एक ऐसा रैकेट है, जिसमें लोग महिलाओं और लड़कियों की तस्करी करके अलग-अलग राज्यों में मुनाफा कमाते हैं। इनमें से ज़्यादातर लापता महिलाएं समाज के कमज़ोर तबके से आती हैं, जिनके पास संसाधनों और जानकारी की कमी होती है। इसलिए, वे ऐसी योजनाओं का शिकार हो जाती हैं। यह एक परेशान करने वाला गठजोड़ है।
नवगठित मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश में लापता हुई 31,000 लड़कियों और महिलाओं के वास्तविक आंकड़ों पर चुप है। 31,000 लड़कियां और महिलाएं लापता हैं, जो “कोई छोटी संख्या नहीं है।फिर भी, यह बमुश्किल ही सुर्खियों में आया और न ही मीडिया का ध्यान आकर्षित कर सका। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए व्यापक विरोध प्रदर्शन होने चाहिए थे। सरकार की नीतियों ने महिलाओं की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है।
2022 में, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सबसे अधिक 65,743 एफआईआर दर्ज की गईं , इसके बाद महाराष्ट्र (45,331), राजस्थान (45,058), पश्चिम बंगाल (34,738) और मध्य प्रदेश (32,765) का स्थान रहा। एनसीआरबी के अनुसार, भारत में कुल मामलों में से 50.2% इन पांच राज्यों में दर्ज किए गए।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 2022 के आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2021 के बीच मध्य प्रदेश में करीब दो लाख महिलाएं और लड़कियां लापता हुईं। यह देश भर में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि चाइल्ड राइट्स एंड यू (CRY) एनजीओ द्वारा एकत्रित सूचना के अधिकार (RTI) रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में मध्य प्रदेश में हर दिन 32 बच्चे लापता हुए , जिनमें से 24 लड़कियां (75%) थीं।
भारत का उभरता कानूनी ढांचा महिलाओं के अधिकारों और एजेंसी को कैसे प्रभावित करता है 2022 में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के 3,046 मामलों के साथ मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर रहा । इसके अलावा, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो ) अधिनियम, बाल बलात्कार (IPC की धारा 379) और यौन उत्पीड़न (IPC की धारा 354) तथा POCSO अधिनियम (IPC की धारा 509) के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों में मध्य प्रदेश 5,951 घटनाओं के साथ राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। इनमें बलात्कार के 3,653 मामले, यौन उत्पीड़न के 2,233 मामले और उत्पीड़न के 42 मामले शामिल हैं।
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